राफेल करार : अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ११२० कोटींची करमाफी, फ्रेंच वृत्तपत्राचा दावा

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल विमान खरेदीवरुन उद्योगपती अनिल अंबानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला जोरदार टार्गेट केले. आता पुन्हा राफेल करारानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला सुमारे ११२० कोटींची करमाफी मिळाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेला प्रचारासाठी आणखी एक कोलीत मिळाले आहे. यांनी अनिल अंबानींना ११२० कोटींची करमाफी मिळाल्याचा खळबळजनक दावा फ्रेंच वृत्तपत्र ले माँडने केला आहे. त्यामुळे आता नव्याने आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.

PM Modi acted as middleman for Anil Ambani, Congress alleges after Le Monde report on Rafalehttps://t.co/OqzFaps3VZ

— The Indian Express (@IndianExpress) April 13, 2019

राफेल करारानंतर फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानी यांच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला १४३.७ मिलियन युरो म्हणजेच सुमारे ११२० कोटींची करमाफी दिली, असा 'ले माँड'ने केला आहे, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, त्याआधी राफेल विमान करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. राफेल करारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्ष्य घालून काही फेरबदल केले आणि अनिल अंबानींना ३० हजार कोटींचा फायदा करून दिला, असाही आरोप करण्यात आला आहे.  

२०१५ या वर्षात फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर महिन्यांच्या कालावधीत राफेल या लढाऊ विमान खरेदीसाठी करार सुरु होता. नेमक्या याच कालावधीत अनिल अंबानी यांच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला सुमारे ११२० कोटींची करमाफी देण्यात आल्याचा दावा 'ले माँड' या वृत्तपत्राने केला आहे.  

French Ambassador in response to the article published by Le Monde today: This settlement was conducted in full adherence with legislative & regulatory framework governing this common practice of the tax administration. It was not subject to any political interference whatsoever. https://t.co/8ijyZaI8Tb

— ANI (@ANI) April 13, 2019

दरम्यान, 'ले माँड' च्या वृत्तावर फ्रेंच दुतावासाने खुलासा केलाय. हा करार नियमित सामान्य प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे. तो नियमाला अधिन राहून करण्यात आला आहे. तर हा करार कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाच्या अधीन राहून करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण फ्रेंच दुतावासाकडून करण्यात आले आहे.