Union Budget 2025: 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर नाही, निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला असून, अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यादरम्यान सर्वसामान्यांचं लक्ष आयकर प्रणालीत नेमके काय बदल होणार याकडे लागलं होतं. मात्र निर्मला सीतारमण यांनी टॅक्स स्लॅबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर केलं जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे, आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकार आयकर प्रणालीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात येणार नाही आहे हे स्पष्ट झालं आहे. 

स्टार्टअप्सला काय मिळालं?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्टार्टअप्ससाठी निधीची व्यवस्था सरकारच्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या योगदानातून केली जाईल असं सांगितलं आहे. सरकार पहिल्यांदाच पाच लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती उद्योजकांना 2 कोटींचे कर्ज देणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

छोट्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल, ज्याची मर्यादा 5 लाख रुपये असेल. पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. एमएसएमसीची गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पटीने वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 20 कोटी रुपये असेल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

तसंच खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी एक जागतिक केंद्र निर्माण केले जाईल. कामगार केंद्रित क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाईल. फुटवेअर लेदरसाठी एक विशेष योजना आणली जाईल. पहिल्यांदाच उद्योजकता करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना 5 वर्षांसाठी 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाईल असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे. 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल, जिथे उत्पादन कमी आहे. राज्यांसह पंतप्रधान धनधान्य योजना चालवली जाणार आहे. यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा विश्वास निर्मल सीतारमण यांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी राज्यांसह धोरण तयार करणार असंही त्यांनी सांगितलं आहे. यासह क्रेडिट लिमिट 3 लाखांवरुन 5 लाख करत शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे.

डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी धोरण जाहीर

तूर, उडीद आणि मसूरसाठी 6 वर्षांचे विशेष अभियान. केंद्रीय संस्था 4  वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करतील. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल, भाज्या, फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यांसोबत योजना आखली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

बिहारमध्ये मखाना बोर्डाचा प्रस्ताव

बिहारमध्ये मखाना बोर्ड प्रस्तावित आहे. मखानाच्या मार्केटिंगसाठी एक बोर्ड स्थापन केला जाईल. हे मखाना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केले जाईल. त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठीही प्रयत्न केले जातील.