Donald Trump immigration policy: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सर्व सूत्र हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक निर्णयांचा सपाटा लावला. ज्यामुळं परदेशात नोकरीला असणाऱ्या अनेक भारतीयांवरही संकट घोंगावताना दिसलं. याचदरम्यान मागील काही काळापासून अमेरिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांच्या अडचणींमध्ये भर पडताना दिसली.
नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार 4 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेतील सॅन एँटोनिओ टेक्सास इथून C-17 या लष्करी विमानानं 2025 भारतीय नागरिकांसह भारताच्या दिशेनं झेप झेतली. अमेरिकेत अवैधरित्या मुक्कामी असणाऱ्यांविरोधात हे ट्रम्प सरकारनं उचललेलं कठोर पाऊल असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे इथं केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा आणि लष्करी विमानांच्या वापराचा.
सहसा अमेरिकेतून अवैध रितीनं देशात वास्तव्य करणाऱ्यांना त्यांच्या मायदेशी चार्टर्ड विमानांनी पाठवण्यात येतं. पण, सध्या मात्र ट्रम्प यांच्या देशातून लष्करी विमानांचा वापर करत ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यात येत आहे. या विमानाचांचा वापर खर्चिक आणि असामान्य असल्यामुळं ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
एका प्रतिष्ठित माध्यमसमूहाच्या वृत्तानुसार लष्करी विमानातून निर्वासिताना त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याचा खर्च माणसी $4675 म्हणजेच साधारण 4 लाखांच्या घरात येतो. एखाद्या खासगी विमानानं प्रवासाच्या तुलनेत हा आकडा तब्बल पाचपट जास्त आहे. त्यातही अमेरिकेतून सहसा प्रवासी नागरिकांना मायदेशी पाठवण्यासाठी सरकार ICE (Immigration and Customs Enforcement) च्या विमानांची मदत घेत किमान खर्चात ही कार्यवाही पूर्ण करतं.
मात्र, इथं लष्करी विमानांचा वापर करत ट्रम्प राजकीय संदेशही देऊ पाहत आहेत असं जाणकारांचं मत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत कायमच त्यांच्या एकंदर भूमिका आणि वक्तव्यांतून प्रवासी नागरिकांकडे अपराधी किंवा अमेरिका, अमेरिकी नागरिकांसाठी धोका म्हणूनच पाहिलं असून, त्यांची ही कृती जगभरात अमेरिकेत प्रवासी नागरिकांविषयी घेतले जाणारे निर्णय आणखी कठोर होतील हीच बाब सूचित करत आहे.
परतणाऱ्या नागरिकांविषयी भारताची काय भूमिका?
एकिकडे अमेरिकेतून मोठ्या संख्येनं भारतीयांची घरवापसी होत असतानाच दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात अवैध प्रवाशांसंदर्भात चर्चा झाल्याचं म्हटलं जात आहे. या चर्चेतून निष्पन्न झालेल्या माहितीनुसार 18 हजार अवैध प्रवासी भारतीयांना परत घेण्याची तयारी भारत सरकारनं दाखवली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये या नागरिकांकडे देशाचं नागरिकत्वं सिद्ध करणारी कागदपत्र असणं बंधनकारक असेल असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं.