रामराजे शिंदे,
झी मीडिया, दिल्ली
सीपीएमच्या हिंसाचाराला वैतागून २०११ मध्ये पश्चिम बंगालच्या जनतेनं ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूनं कौल दिला. त्यावेळी प. बंगालमध्ये 'पोरिबर्तन' झालं. लोकांना बदल पाहिजे होता म्हणून ममता दीदी सत्तेत आल्या. त्यावेळेससुद्धा टीएमसीच्या बाजूने वातावरण जाणवत नव्हतं. मतदारानं मौन राखलं होतं. आत्ता पुन्हा २०११ सारखी परिस्थिती आहे. मतदार 'सायलेन्ट' आहे... शांत आहे... मनाचा थांग लागू देत नाही. परंतु संकेत स्पष्ट मिळत आहेत. ही वादळापूर्वीची शांतताच पश्चिम बंगालच्या परिवर्तनाचं कारण ठरेल. 'बंगलाई पोरिबर्तन'च्या प्रवाहासमोर दीदींना आपला गड राखण्याचं आव्हान उभं ठाकलंय.
हुकुमशाही काय असते? खऱ्या अर्थानं हुकुमशाही कोणाला बघायची असेल तर पश्चिम बंगालमध्ये जायला हवं. मी जवळपास संपूर्ण देशात फिरलो. परंतु जे भीतीदायक वातावरण बंगालमध्ये जाणवलं ते कुठेच नव्हतं. इथे प्रत्येक पावलावर लोकशाही पायदळी नव्हे तर ६ फूट जमिनीखाली पुरली गेलीय. मी दररोज किमान २५-३० जणांना भेटायचो पण त्यापैंकी एकही मतदार भीतीपोटी ममतांच्या विरोधात शब्द बोलायला तयार नाही. एक जण तर मला म्हणाला, 'मी दोन मिनिटं जरी तुमच्यासोबत उभा राहिलो तर माझी हत्या होईल'. मी म्हणालो 'पण मी काय केलं'. त्यावर तो म्हणाला 'तुम्ही पत्रकार आहात. त्यातही तुम्ही झी मीडियाचे आहात. आसपास पाहा तुमच्यावर किती जणांचे लक्ष आहे'. एवढे बोलून तो निघून गेला. मी खरंच आसपास पाहिलं तर अनेक जण संशयीत नजरेनं पाहत असल्याचं दिसून आलं. एक दोघांनी बंगाली भाषेत मला विचारलंही पण ते काय बोलले मला समजलं नाही आणि मला बंगाली येत नाही म्हटल्यावर मी बाहेरून आल्याचं त्यांना समजलं.
मागील काही वर्षांत टीएमसी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हत्या हेच सांगतात की, ममता बॅनर्जी यांच्या साडीचा रंग पांढरा नव्हे तर हजारोंच्या रक्ताने माखलेला लाल रंग आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पाहण्याचा माझाही दृष्टीकोन वेगळा होता. महिला असल्यामुळे त्यांच्या स्वभावात ममता असावी असा माझा समज होता. परंतु बंगालमधील दहशत पाहिल्यानंतर सत्ताधारी गुंड आणि अंडरवर्ल्डचे गुन्हेगार यात कोणताही फरक नसल्याची खात्री पटली. टीएमसीने मतदारांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबावतंत्र सुरू ठेवलं. मुळात टीएमसी नेत्यांचा मतदारांवर विश्वास नाही. कारण मतदार कधी दगा देऊन भाजपकडे जाईल याची भीती त्यांना वाटते. पक्षाच्या विरोधात एक शब्द जरी काढला तरी भररस्त्यात हत्या केली जाते. मारहाणीच्या घटना तर दररोज ठरलेल्या.
त्याशिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचारानं पश्चिम बंगालला पोखरून काढलंय. जमिनीचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर चालत आहे. पैसे देऊन कोणतीही जमीन अनधिकृतपणे ताब्यात घेतली जाते. कुटुंबाने विरोध केला तर हत्या केली जाते. त्यातच पोलीस यंत्रणा टीएमसीकडे असल्यामुळे दादागिरी आणखी वाढते. कूचबिहारमध्ये मला एका नागरिकाने सांगितले की, एका बिर्याणीसाठी गावात हत्या करण्यात आली. ज्या टीएमसीच्या कार्यकर्त्याकडे सायकल नव्हती आता त्याच्या घराबाहेर पाच इनोव्हा आहेत. ज्याच्याकडे घर नव्हतं आता त्याच्याकडे तीन-चार घरं आहेत. हे सगळं तरूणाई पाहतेय आणि ते मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी मार्ग स्वीकारण्याची तयारीही अनेकांची बनलीय. दुसरं म्हणजे ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिमांची सतत घेतलेली बाजू... त्यामुळे बंगालमधील हिंदू मतदार दुखावला आहे. मौलवींना दर महिन्याला मानधन दिले जाते परंतु पंडितांना का दिले जात नाही? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. तर दुर्गा पूजावेळी मिरवणूक काढू दिली नाही त्यामुळे हिंदू समाज ममता बॅनर्जी यांच्यावर नाराज आहे. सध्या बंगालमध्ये 'चलो पलटई' नारा खूप गाजतोय. याचा अर्थ 'चला उलथवून टाकू या!'
मी सिलिगुडीपासून मालदा मार्गे कोलकातापर्यंत कारने आलो. या रस्त्यावर कोणतेही काम झाले नाही. वाहतूक कोंडी प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळाली. कच्च्या रस्त्यामुळे हाडं खिळखिळी झाली. सव्वा दोनशे अंतर कापण्यासाठी ८-९ तास लागले. रस्त्यात मोठा उद्योग दिसला नाही. केवळ कूच बिहार परिसरात बटाट्याचं उत्पादन जास्त आहे. म्हणून तिथे वेफर्सच्या कंपन्या दिसल्या. परंतु अन्या कोणताही विकास दिसला नाही. त्यावरून समजलं की, बंगालचा काही भाग अजून मागास का आहे? का इथे २०० रूपयासाठी हत्या होतात? अगोदर डाव्यांनी विकास केला नाही, त्यानंतर ममतांनीही सिंगूरचं आंदोलन पेटवलं. आता बंगालमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगपती हात आखडता घेत आहेत. आत्तपर्यंत सर्वच मुख्य कंपन्यांचे मुख्यालय कोलकातामध्ये होते. परंतु ते मुख्यालय आता झारखंड आणि आसपासच्या राज्यात जात आहेत. तिथे अधिक सोयी सुविधा दिल्या जात आहेत. याचा फटका प. बंगालला बसतोय कारण कंपन्यांचे मुख्यालय कोलकातामध्ये असल्यामुळे टॅक्स मिळत होता. आता मुख्यालयाबरोबरच तो टॅक्स पण जातोय. भाजपने कैलास विजयवर्गीय यांना प्रभारी करून जातीय ध्रुवीकरणासाठी केलं. परंतु त्याचबरोबर मागासलेल्या बंगालचा आणि हिंसाचाराचा प्रचारात उल्लेख केला. भाजपने विकासाच्या मुद्दयावर इथे भर दिला. त्यामुळेच यंदाच्या निवडणुकीत ममतांच्या विरोधात वातावरण तयार झालं. कोलकातामध्ये ममताने दीड महिन्यापूर्वीच उद्योगाला आकर्षित करण्यासाठी परिषद घेतली. 'बंगाल मिन्स बिझनेस' असे पोस्टर दिसून आले. कालीमाता मंदिराजवळ एका तरूणाशी गप्पा मारताना विचारलं की, 'बंगालमध्ये बिझनेस आला का?' यावर तो म्हणाला, 'बंगाल मिन्स बिझनेस नाही तर बंगाल मिन्स ब्लड'.
दार्जिलिंगमध्ये कव्हरेज केल्यानंतर पश्चिम बंगालमधीलच कूच बिहार मतदारसंघाकडे निघालो. दार्जिलिंग ते कूच बिहार साधारण सव्वा दोनशे किमी अंतर आहे. हा मतदारसंघ बांग्लादेश सीमेला लागूनच आहे. कूच बिहारचं राजकारण मजेशीर बनलंय. कूच बिहारमध्ये भाजपने निषित प्रमाणी हा उमेदवार उतरवला आहे. निषित प्रमाणी अगोदर टीएमसीमध्ये होता. १५ दिवसांपूर्वीच भाजपात आला आणि तिकीटाच्या रूपानं इनाम मिळालं. निषित म्हणजे ममता बॅनर्जीसाठी साम दाम दंड भेद सर्व पद्धतीने काम करणारा कार्यकर्ता. डाव्यांना टीएमसीमध्ये आणणं, तरूणाईला सभेसाठी गोळा करणं... पैसा वाटणं... सगळी इतर कामे निषित प्रमाणी करत असे. परंतु निषितचं सगळ्यात मुख्य काम म्हणजे बांग्लादेशी नागरिकांची तस्करी करणं... बांग्लादेशी नागरिकांना सीमा ओलांडून भारतात आणणं आणि पुन्हा ज्यांना मायदेशी जायचंय त्यांना पाठवणं हेच काम होतं. यातून निषितनं बक्कळ पैसा कमवला. यामुळेच निषित प्रमाणी याच्यावर केसेसही दाखल झाल्या. असं असलं तरी भाजपनं निषित प्रमाणी यांना पक्षात घेतलं. काट्याने काटा काढता येतो, यानुसार भाजपनं रणनीती आखलीय.
कूच बिहारचे गणित पाहिले तर ५० टक्के हिंदू आहेत तर ३५ टक्के मुस्लिम आणि उर्वरित अनुसूचित जाती (एससी) आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम मतदारांचे ध्रुवीकरण झाले आहे. कूच बिहारमध्ये यापूर्वी फॉरवर्ड ब्लॉकचे राज्य होते. त्यांचे निवडणूक चिन्ह सिंह आहे. परंतु आता ताकद उरली नसली तरी काही मते खेचून जिंकणाऱ्या उमेदवाराला धक्का देण्याचं काम करू शकतात. परंतु यात महत्त्वाची भूमिका राहील एससी मतदारांची. एससी मतदार ज्या पक्षाच्या बाजूने जाईल तोच उमेदवार जिंकून येईल. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामच्या धरतीवरून राजवंशी मतदारांना साद घातली. राजवंशी एससी प्रवर्गात येतात. आसाम, कूच बिहार या पट्ट्यात राजवंशी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. यात बर्मन, राय येतात. इथे राजवंश समाजाचे राजा निपेंद्र नारायण होते. त्यांना कोच बहादूर उपाधी मिळाली होती. त्यामुळे या शहराचे नाव कूच बिहार पडले. राजा नारायणची जमीन आसाम आणि कूच बिहार पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर आहे.
राजवंशी लोक मशान बाबा आणि शिवचंडी यांना मानतात. मशान बाबा म्हणजे महादेव. तो स्मशानात राहत असल्यामुळे मशानबाबा म्हणतात. तर शिवचंडी माता कालीचे रूप आहे. शिव आणि चंडी अवतार म्हणजेच शिवचंडी. त्यामुळे या समाजाची घोषणा जय शिवचंडी अशी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या समाजाला आकर्षित केले तर नौका पार होईल, असं भाजपला वाटतं. मागील दोन वर्षात कूच बिहारमध्ये भाजपला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. भाजपचा मतदार वाढला आहे. मागील पोटनिवडणुकीत कूच बिहारमधून टीएमसी विजयी झाली परंतु अनेक ठिकाणी बूथवर कब्जा केल्यामुळे परिणाम उलटे आल्याचा दावा स्थानिक करत आहेत. तरीही भाजप उमेदवाराला ३० टक्के मते मिळाली. त्यामुळे भाजपच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. राजवंशी समाज जिकडे तिकडे इथली सत्ता असते, असं म्हटलं जातं. राजवंशी समाज भाजपला किती मदत करणार, हे लवकरच कळेल.
बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांना २०१६-१७ मध्ये भारतानं सामावून घेतलं. आता कायद्यानं हे भारतीय नागरिक झाले. नवीन मतदारांच्या यादीत बांग्लादेशातील हिंदू-मुस्लिम मतदारांची भर पडलीय. कूचबिहारमधील बांग्लादेश सीमेजवळच त्यांची वस्ती तयार केलीय. या परिसराला 'छिट महल' म्हणतात. त्यांनी पहिल्यांदाच भारतात मतदानाचा अधिकार बजावला. यातील बांग्लादेशी हिंदू मोदींच्या बाजूने आहेत तर मुस्लिम मतदारांवर मात्र भारतात येऊन पश्चाताप करण्याची वेळ आली. त्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या. निर्वासित बांग्लादेशी नागरिकांशी संवाद सुरू केला. काहींना तोडकी-मोडकी हिंदी येते परंतु अनेकांना हिंदी, बंगाली भाषा येत नाही. बांग्लादेशमध्ये स्थानिक भाषा वेगळी आहे... तीच त्यांना येते. त्यासाठी दोन्ही भाषा येणा-या स्थानिकाला सोबत घेतले. बांग्लादेशातील नागरिकांना फूस लावून भारतात पाठविण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर होतं. त्याचा पुरावाही मिळाला. संवाद सुरू केल्यावर बांग्लादेशी मुस्लिमांनी सांगितले की, बांग्लादेशमध्ये अधिका-यांनी आणि नेत्यांनी सांगितले की, भारतात गेल्यावर घर, जमीन, नोकरी, पैसा मिळतो. त्यामुळे इकडे आलो. परंतु इथे जमीन तर मिळालीच नाही. त्याशिवाय नोकरीसाठी शोधाशोध केली तर मुस्लिम व्यापाऱ्यांनीच नोकरी देण्यास हात वर केले. बांग्लादेशी मुस्लिमांना पश्चिम बंगालमध्ये नोकरी दिली जात नाही. कारण बांग्लादेशी मुस्लिम बंगालमधील मुस्लिमचे वाटेकरी ठरत आहेत, असा तिथे समज आहे. ज्याच्याशी गप्पा मारत होतो, त्याने खांदयावर बाळाला घेतले होते. तो म्हणाला, 'या बाळाला तीन दिवसांपासून ताप आहे. परंतु इथे डॉक्टरसुद्धा आला नाही. सरकारने औषध पुरवले नाही. रुग्णालयात जावं तर तेवढे पैसे नाही. तीन दिवसांपासून बाळाला घेऊन रोज अधिकाऱ्याच्या घरी चकरा मारतोय परंतु काहीच फायदा नाही'. बांग्लादेशातून अनेक कुटंब शेत, जमीन, घर सोडून भारतात आले. आता ते म्हणतात, किमान मायदेशी असतो तर शेतात काहीतरी पिकवून जगता आलं असतं. स्वतचं घर असल्यामुळे खर्च वाचला असता आणि नोकरीसाठी हात पुढे पसरण्याची वेळ आली नसती. मुलांच्या शिक्षणातही अनेक अडचणी आहेत. मुलं बांग्लादेशात जन्मली परंतु भारतात शाळेत घालायचे असेल तर जन्माचा दाखला द्यावा लागतो. हा जन्माचा दाखला कसा मिळवायचा, हा मुद्दा आहेच. आई-वडिलांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले परंतु मुलाला मिळाले नाही. त्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. मग आता बांग्लादेशी मुस्लिमांनी मागणी केलीय की, आम्हाला पुन्हा बांग्लादेशात पाठवा. त्यामुळेच बांग्लादेशी नागरिकांना पुन्हा मायदेशी परतायचंय. भारतात राहायचं नाही. याचा फटका ममता बॅनर्जी यांना बसताना दिसतोय.
(या लेखाची जबाबदारी लेखकाची राहील)