जयवंत पाटील, झी 24 तास, मुंबई : बँक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, वाहन कंपनी असू द्या, नाही तर मोबाईल कंपनी. तुमच्या वर अन्याय झाला असेल. कष्टाचे पैसे देऊन तुम्ही वस्तू खरेदी केली असेल आणि तरी देखील त्या मोबदल्यात नादुरूस्त वस्तू, किंवा क्रेडिट कार्ड कंपनीने अव्वाच्या सव्वा पैसे लावले असतील. एवढंच नाही तर संबंधित कंपनीचे लोक मराठीत बोलायला तयार नसतील. तर त्या कंपनी विरोधात तुम्ही तक्रार करुन नक्कीच थकले असाल.
ग्राहक न्यायालयात जाण्याशिवाय देखील तुम्हाला पर्याय नसतो. मानसिक ताणतणाव सहन करण्याची ताकत, पैसे खर्च करण्याची ऐपत सर्वांचीच असते असं नाही.
पण येथे उलट झालं, अॅमेझॉन कंपनीला संबंधित पक्षाने एवढं फटकवलंय की, त्यांना कोर्टात जावं लागलं. यानंतर मनसेने आपले हात आवरले नाहीत. त्यांनी बोट अधिक वाकडं केल्यावर अॅमेझॉनने झोपेचं घेतलेलं सोंग सोडलंय, आणि मग आता कंपनी म्हणतेय आमचं चुकलं. फ्लिपकार्टला सूचलेलं शहाणपण, अॅमेझॉनला उशीरा सूचलं एवढंच.
अॅमेझॉनसारख्या बलाढ्य कंपनीला न्यायालयात जावं लागतंय आणि ते देखील एका सार्वजनिक हिताच्या मुद्याविरोधात असं कदाचित पहिल्यांदा झालं असेल, नाहीतर ग्राहकच यांच्याविरोधात कोर्टात फेऱ्या मारुन थकतात.
मुंबईत आजही अशा शेकडो मुजोर कंपन्या आहेत, त्यात बँकाही आहेत, ज्यांनी अजूनही आपले कॉल सेंटर मराठीत केलेले नाहीत, किंवा ऑप्शन नावाने दिलेले आहेत. मोबाईल कंपन्यांच्या कॉल सेंटर्सना तर असंच सांगितलं जातंय. आधी मराठीत बोलण्याची गरज नाही, मागणी केली तरंच बोला.
यात एचएसबीसी बँक बिझनेस मुंबईत करते आणि कॉल सेंटर चालतो चेन्नईतून, यात कॉल सेंटरवाले मराठी सोडाच, हिंदीतही बोलायला तयार नसतात, ते इंग्रजीत आणि एका ठराविक फॉर्मेटमध्ये शिकवलंय तेवढंच बोलतात. हा माझा अनुभव आहे. अशा बँका देखील अजूनही सुधारायला तयार नाहीत. यावरून मनसे याबाबतीत १०० टक्के कौतुकास पात्र आहे असं म्हणावं लागेल.