आलोक वर्मा करत होते 'या' सात महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास

नवी दिल्ली: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा यांना गुरुवारी त्यांच्या पदावरून तडकाफडकी दूर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने हा निर्णय घेतला. साहजिकच या निर्णयाचे अनेक पडसाद उमटले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आलोक वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात झालेल्या वादानंतर सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. मात्र, आलोक वर्मा यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द करत आलोक वर्मा यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या निर्णयाला अवघे काही तास उलटत नाही तोच उच्चस्तरीय समितीने पदावरून त्यांची उचलबांगडी केली. त्यामुळे केंद्र सरकारला आलोक वर्मा इतके नकोसे का झाले आहेत, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार आलोक वर्मा हे काही महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा तपास करत होते. यामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता होती. 

१. आलोक वर्मा यांच्याकडे चौकशीसाठी सर्वात महत्त्वाचे असलेले प्रकरण म्हणजे राफेल. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी आणि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी राफेल घोटाळ्यासंदर्भात वर्मा यांच्याकडे १३२ पानी पत्र सोपावले होते. यानंतर वर्मा राफेल प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्याच्या बेतात होते. सीबीआयने राफेल घोटाळ्याची चौकशी सुरु केली असती तर विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले असते. तसेच केंद्र सरकारही अडचणीत आले असते. 

२. भारतीय वैद्यक परिषदेतील (एमसीआय) लाचखोरीच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून सुरु होता. या प्रकरणात अनेक उच्चभ्रू व्यक्तींची चौकशी सुरु होती. काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आय.एम.कुद्दुसी यांना अटकही झाली होती. लवकरच सीबीआयकडून कुद्दुसी यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार होते. 

३. वैद्यकीय प्रवेश घोटाळाप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एन. शुक्ला यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरु केला होता. या प्रकरणाचीही प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली होती. फाईलवर केवळ आलोक वर्मा यांची स्वाक्षरी बाकी होती. 

४. भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी वित्त सचिव हसमुख अधिया यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीचीही सीबीआयकडून चौकशी सुरू होती. 

५. पंतप्रधान मोदींचे सचिव आयएएस अधिकारी भास्कर कुल्बे यांच्यावर कोळसा खाणवाटप प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याचे आरोप होते. हे प्रकरणदेखील चौकशीसाठी सीबीआयच्या अखत्यारित होते. 

६. ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीत एका मध्यस्थाच्या मालमत्तांवर छापे टाकण्यात आले होते. त्यावेळी त्याच्याकडून पैसे दिलेल्या लोकांची एक यादी आणि तीन कोटी रुपयांची रोकड मिळाली होती. या यादीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात वरिष्ठ पदांवरील नियुक्तीसाठी लाच देण्यात आलेले अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची नावे होती. हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे होते. 

७. नितिन संदेसरा आणि स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणाची सीबीआय चौकशी लवकरच पूर्ण होणार होती. या प्रकरणात सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांचाही सहभाग असल्याचा संशय होता.