Job News : नोकरीच्या ठिकाणी कार्यालयीन आठवडा नेमका किती तासांचा असावा यावरून मागील काही काळापासून वादंग माजल्याचं पाहायसा मिळालं. उद्योग, व्यवसाय आणि माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही बड्या व्यक्तींनी कार्यालयीन आठवडा 70 ते 90 तासांचा करण्यात यावा अशा आशयाची वक्तव्य केली. नोकरदार वर्गातून यावर प्रचंड संतापही व्यक्त करण्यात आला. सोशल मीडिया म्हणू नका किंवा मग अगदी स्टँड अप कॉमेडीचे कार्यक्रम. सर्वत्र या तासांच्या गणिताचीच चर्चा झाली. देशभरात या सर्व चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच आता थेट सरकारनंही यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सोमवारी केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या वतीनं कामाच्या ठिकाणी असणारी वेळ अर्थात कार्यालयीन आठवडा 70 किंवा 90 तासांचा करण्याचा कोणताही विचार नाही. 'कामाचे तास 70 किंवा 90 तासांवर नेण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन नाही' अशी स्पष्ट माहिती कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी दिली.
लेखी स्पष्टीकरणपर उत्तरामध्ये केंद्र शासनाच्या वतीनं माहिती देत करंदलाजे यांनी कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समवर्ती सूचीत येत असल्याचं सांगत कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी राज्य, केंद्रशासनाच्या अधिकारक्षेत्रात होत असून, अनेक उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या कायद्याच्या नियमावलीनुसार काम करतात.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालात नमूद करण्यात आल्यानुसार नोकरीच्या ठिकाणी आठवड्याला 60 तासांहून अधिक काळ काम करण्याचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. एकाच ठिकाणी तासन् तास बसल्यामुळं व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. किंबहुना एकाच डेस्कवर दिवसाच्या 12 तासांहून अधिक काळ बसल्यानं व्यक्ती ताणतणावाचा सामना करताना दिसतात.
कामाचे तास उत्पादकतेच्या निकषांपैकी एक असले तरीही आठवड्यातून 55 ते 60 तास काम केल्यास त्याचा आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम दुर्लक्षित ठेवता येत नाही. दरम्यान, सद्यस्थितीला लागू असणाऱ्या कामाच्या अटी आणि तासांचं गणित, यासोबतच ओव्हरटाईमसंदर्भातील नियमांचा उल्लेख फॅक्टरिज अॅक्ट 1948 मध्ये करण्यात आला आहे.