मोबाईलमधील एका व्हिडीओमुळं होऊ शकतो तुरूंगवास; देशात लवकरच नवा कायदा लागू

making obscene video considered to be crime as per law latest update

Viral Video : हातात असणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये अचानकच काहीतरी वेगळं किंवा अनपेक्षित घडताना दिसलं की फोटो किंवा व्हिडीओ टीपण्याची अनेकांचीच सवय. पण, हीच सवय तुम्हाला आता अडचणीत आणू शकते. कारण आता कॉलेजमध्ये किंवा कुठंही मक्सरीमध्ये आक्षेपार्ह व्हिडीओ बनवल्यास त्या व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जिथं आधी मोबाईल व्हिडीओ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नव्हते तिथं आता मात्प हेच व्हिडीओ कायद्यानुसार न्यायालयापुढं पुरावा म्हणून सादर करत एखाद्या व्यक्तीला शिक्षाही होऊ शकते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विशेष करून यासंदर्भातील माहिती देण्याच्या सूचना युजीसीकडून विद्यापीठांसह अनेक महाविद्यालयांना दिली आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार सदर कायद्याविषयीची माहिती देण्यासाठी अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रदर्शनं आणि परिसंवादाचं आयोजन करण्यात येणार असून, न्यायमूर्ती आणि वकिलांचं इथं सहकार्य लाभणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीनं 1 जुलैुपासून नागरी संरक्षण, पुरावा कायदा लागू होत आहे. तब्बल 164 वर्षांनंतर देशातील कायदे बदलले असून, न्यायालयामध्ये साक्ष ग्राह्य धरण्यासाठीची तरतूद या पुरावा कायद्यामध्ये असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

... तर जन्मठेप 

वरील कायद्यानुसार कोणी एखाद्या व्यक्तीकडून ऑडिओ किंवा व्हिडीओतून शब्द, संकेतांच्या माध्यमातून विध्वंसक कारवायांना चिथावणी दिली जात असेल तर, त्या व्यक्तीला सात वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. सदर मुद्द्यामध्ये बालअत्याचारासंदर्भातही कठोर पावलं उचलण्यात आली असून, असे व्हिडीओ शेअर केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल असं सांगण्यात आलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईतील तब्बल 261 शाळांवर कारवाई; काय आहे कारण? 

दरम्यान, एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी नेमके कोणते पुरावे ग्राह्य धरले जाणार असा प्रश्न पडत असल्यास त्याचंही उत्तर समोर आलं आहे. केस डायरी, एफआयआर, चार्जशीट डिजीटल पद्धतीनं सादर करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. सध्या देशाच्या कायदेशीर तरतुदींपैकी 24 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. जिथं साक्ष म्हणून ऑडिओ, व्हिडीओ आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पुराव्यांनाही समान महत्त्वं प्राप्त झालं आहे. त्यामुळं इथून पुढं व्हिडीओ शूट करताना, तो रिशेअर करताना भान ठेवणं अनेकांच्याच फायद्याचं असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.