नवी दिल्ली : टाटा समूहाला मोठा धक्का बसलाय. सायरस मिस्त्रींना कार्यकारी अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निकाल 'राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादा'नं (NCLAT) दिलाय. त्यामुळे त्यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करण्याचे आदेशही लवादानं दिले आहेत. या निकालामुळे सध्याच्या कार्यकारी अध्यक्षांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. लवादाच्या या निर्णयाला टाटा समूह कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये 'टाटा सन्स'च्या अध्यक्ष पदावरून हटवल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली होती. यानंतर दोन महिन्यांनी मिस्त्री यांच्यावतीनं 'सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि 'स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्प'नं या त्यांच्याच कुटुंबातील दोन कंपन्यांनी NCLAT च्या मुंबई पीठात या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मिस्त्री यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं होतं. जुलै महिन्यात या प्रकरणात निर्णय सुरक्षित राखला गेला होता.
९ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयात NCLAT नं, टाटा सन्सचं बोर्ड सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्ष पदावरून हटवण्यासाठी सक्षम नव्हतं. तसंच केवळ कंपनी बोर्ड आणि मोठ्या शेअरधारकांना त्यांच्यावर विश्वास नसल्यानं मिस्त्री यांना पदावरून हटवण्यात आलं.
सायरस मिस्त्री यांना ३० वर्षांसाटी टाटा सन्सचं अध्यक्षपद देण्यात आलं होतं. परंतु, केवळ चार वर्षांत त्यांना या पदावरून हटवण्यात आलं. सायरस मिस्त्री यांच्यावर माहिती लीक करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. सोबतच, समूहाच्या नफ्यावरही घसरता परिणाम स्पष्ट दिसत होता. सायरस मिस्त्री यांच्या कार्यकाळात केवळ टीसीएस सोडून इतर कंपन्या सलग तोट्यात दिसत होत्या. टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टीलचीही घसरगुंडी तीन तिमाही रेकॉर्डमध्ये दिसत होती.
टाटा सन्समध्ये ६६ टक्क्यांहून अधिक भागीदारी असणाऱ्या टाटा ट्रस्टला समूह कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश घसरला होता. याच कारणानं मिस्त्री यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. मिस्त्री यांच्यानंतर पुन्हा एकदा रतन टाटा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून समूहाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. त्यानंतर टीसीएसचे प्रमुख म्हणून कारभार सांभाळणाऱ्या एन चंद्रशेखर यांच्याकडे टाटा समूहाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.