प्रवासात सामान चोरीला गेल्यास रेल्वे जबाबदार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Indian Railway : रेल्वे प्रवासात प्रवाशांचा अर्धा जीव हा त्यांच्या सामानाजवळ असतो. त्यामुळे रेल्वे प्रवासात या सामानाला बरंच महत्त्व आहे. त्यामुळे हे सामान चोरी झाले तर प्रवाशांचा जीव मेटाकुटीला येतो. पण रेल्वे प्रशासनाकडे प्रवासी याबाबत दाद मागायला जातात आणि आपलं सामान पुन्हा मिळेल अशी आस लावून बसलेले असतात. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या एका निर्णयाने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. रेल्वे गाड्यांमधील चोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाश्यांच्या वैयक्तिक वस्तूंची चोरी ही रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता नाही असे म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने ग्राहक मंचाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवत रेल्वेला मोठा दिलासा दिला आहे. 

ट्रेनमध्ये प्रवास करताना एखाद्या प्रवाशाचे सामान चोरीला गेले तर त्याला रेल्वे जबाबदार नाही. याला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 सालच्या एका खटल्याचा निकाल देताना ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचांने दिलेला निर्णय बाजूला ठेवत आपला निर्णय दिला आहे. ग्राहक मंचांने या प्रकरणात रेल्वेला एक लाख रुपये भरण्यास सांगितले होते. मात्र या निर्णयामुळे रेल्वेला दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (NCDRC) आदेश बाजूला ठेवताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान एखाद्याच्या सामानाची चोरी होण्याला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता म्हणता येणार नाही आणि प्रवासी स्वतःच्या सामानाचे संरक्षण करू शकत नसल्यास सार्वजनिक 'वाहतूकदार'ला जबाबदार धरता येणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. "कोणत्याही प्रकारे चोरीला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कशी म्हणता येईल हे समजण्यात आम्ही अपयशी ठरतो. जर प्रवाशाला सामान सुरक्षित ठेवता येत नसेल तर रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही," असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

27 एप्रिल 2005 रोजी सुरेंद्र हे कापड व्यापारी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेसच्या आरक्षित सीटवर बसून नवी दिल्लीला जात होते. ते एक लाख रुपये रोख घेऊन आपल्या व्यावसायिक कामानिमित्त रेल्वेने प्रवास करत होते. सुरेंद्र यांनी कमरेजवळ एक लाख रुपये रोख ठेवले होते. 28 एप्रिल रोजी पहाटे 3.30 वाजता सुरेंद्र यांना जाग आली तेव्हा त्यांचे पैसे चोरीला गेले होते. दिल्लीत पोहोचताच त्यांनी जीआरपी पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. काही दिवसांनी त्यांनी शहाजहानपूरच्या जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. सुरेंद्र यांनी तक्रारीत रेल्वेला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. जिल्हा ग्राहक मंचात झालेल्या चर्चेदरम्यान सुरेंद्र यांनी रेल्वेच्या सेवेतील उणीवाबाबत बोलून भरपाई मागितली होती. जिल्हा ग्राहक मंचाने सुरेंद्र यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि रेल्वेला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या या निर्णयाला रेल्वेने आव्हान दिले. मात्र दोघांनीही जिल्हा मंचाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर रेल्वेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.