मुंबई : अनेक ठिकाणी हेल्मेट सक्तीचे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात हेल्मट सक्तीचे करण्यात आले आहे. आता देशात राजस्थान सरकारनेही हेल्मेटला अधिक प्राधान्य दिले आहे. राजस्थानमध्ये (Rajasthan) दुचाकी (Two Wheelar) खरेदी केल्यावर हेल्मेट विनामूल्य उपलब्ध होईल. राज्य सरकारच्या परिवहन मंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास यांनी राज्यातील सर्व वाहन विक्रेत्यांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत.
रस्ते अपघातांचे (Road Accidents) आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री खाचरिवास म्हणाले की राज्य सरकार रस्ते सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे. जखमी, जखमी आणि मृतांची संख्या कमी करणे हे विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पैशाच्या अभावामुळे तसेच चलन टाळण्यासाठी बरेच लोक स्वस्त आणि कामचलाऊ हेल्मेट खरेदी करतात असे बर्याचदा पाहिले जाते. त्याचवेळी, अनेक लोक असे आहेत जे सरकारद्वारे मान्यता प्राप्त हेल्मेटच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करत नाहीत. ते चांगले हेल्मेट खरेदी करतात आणि तर काही लोक सामान्य हेल्मेटला प्राधान्य देतात आणि हे दुर्लक्ष बहुधा प्राणघातक ठरते.
देशात दरवर्षी रस्ते अपघातात (Road Accidents) सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो तर सुमारे साडेचार लाख लोक रस्ते अपघातात बळी पडतात. रस्ते अपघातात मरण पावलेल्या लोकांच्या संख्येबद्दल सरकार फारच चिंतेत आहे. म्हणजेच रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारत अमेरिका (US) आणि चीनच्या (China) पुढे आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सर्व भागधारकांना रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
त्याचबरोबर 2025 पर्यंत रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये 50 टक्के कपात करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. ते म्हणाले की रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण केली जात आहे आणि भारत रस्ते अपघाताच्या बाबतीत मेरिका (US) आणि चीनच्या (China पुढे आहे.
भारतात हेल्मेटची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी उत्पादकांना भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) मानके पाळणे आवश्यक आहे. असे असूनही, देशात मोठ्या प्रमाणात हेल्मेट साधारण तयार केले जाते. भारतात रस्ते अपघाताची भीतीदायक परिस्थिती दरम्यान, भारतात हेल्मेटची गुणवत्ता देशाच्या न्यायालयात पोहोचली आहे. या संदर्भात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच बीआयएसला हेल्मेटच्या निर्मिती व विक्रीवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.