'त्या' ईमेलचा राफेल कराराशी संबंध नाही; रिलायन्स डिफेन्सचे राहुल गांधींना प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: राफेल करारासंदर्भातील एका ईमेलचा दाखला देत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पुन्हा हल्ला चढवला. रिलायन्स डिफेन्स आणि एअरबस यांच्यातील संभाषण असलेल्या या ईमेलमध्ये राफेल कराराचा उल्लेख असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. मात्र, या ईमेलचा राफेल विमान खरेदीशी कोणताही संबंध नसल्याचे मंगळवारी रिलायन्स डिफेन्सच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की, रिलायन्स व एअरबस यांच्यातील संबंधित ईमेल 'मेक इन इंडिया' उपक्रमातंर्गत येणाऱ्या नागरी व संरक्षण हेलिकॉप्टर कार्यक्रमासंदर्भात होता. सरकारने खरेदी केलेल्या ३६ राफेल विमानांशी त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे रिलायन्स डिफेन्सने स्पष्ट केले. 

Reliance Defence Spokesperson: Purported email being referred by the Congress Party regarding the discussion between Airbus and Reliance Defence regarding Civil & Defence Helicopter Programs under ‘Make in India.” (1/2) pic.twitter.com/9wHMwwRCAR

— ANI (@ANI) February 12, 2019

Reliance Defence Spokesperson: Discussion on proposed MoU was clearly with reference to cooperation between Airbus Helicopter and Reliance. It had no connection whatsoever with Government to Government Agreement between France and India for 36 Rafale aircraft. https://t.co/3aqXKryrHT

— ANI (@ANI) February 12, 2019

तत्पूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संबंधित ईमेलचा दाखला देत मोदी सरकारवर नवे आरोप केले. फ्रान्सकडून राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करण्याच्या १५ दिवस आधी उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान फ्रान्सला येतील आणि दोन्ही देशांमध्ये एक सामंजस्य करार होईल, असे तेथील अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. हा करार म्हणजेच राफेल करार असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांना, परराष्ट्र सचिवांना ज्याची माहिती नव्हती, ती अनिल अंबानी यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली? नरेंद्र मोदी यांनीच ही माहिती अनिल अंबानींपर्यंत पोहोचवली. पंतप्रधानांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केला असल्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने गुन्हेगारी कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली.