नोटाबंदीचे साईड इफेक्ट, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर

नवी दिल्ली - सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील बेरोजगारीच्या दराने गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या नैमित्तिक कामगार सर्वेक्षण अहवालावरून दिसून आले आहे. या वर्षात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के इतका होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाची घोषणा नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केली होती. त्यानंतरच्या वर्षातच बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने याचा संबंध निश्चलनीकरणाशी जोडला जात आहे. एका इंग्रजी दैनिकाने हा अहवाल मिळवला असून, त्या आधारे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यावरूनच केंद्र सरकार आणि आयोगाचे सदस्य यांच्यात वाद झाल्याची माहिती या दैनिकाने दिली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष आणि अन्य एका सदस्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी याचा उहापोह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामध्ये निश्चिलनीकरणानंतर बेरोजगारी वाढल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. आयोगाचा अहवाल गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच प्रसिद्ध करण्यात येणार होता. पण सरकारकडून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास विलंब होत असल्यामुळेच आपण आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे पी. सी. मोहनन यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय सांख्यिक आयोगाकडे गंभीरपणे बघत नाही, हे आमच्या लक्षात आले आहे. सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेताना आयोगाला बाजूला ठेवण्यात येते. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही. या स्थितीत आम्ही आमचे काम परिणामकारकपणे करू शकणार नाही, असे मोहनन यांनी म्हटले आहे. 

२०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर होता. याआधी १९७२-७३ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले होते. केंद्रामध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना २०११-१२ मध्ये बेरोजगारीचा दर २.२ टक्के इतका होता, असे या दैनिकाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात बेरोजगारीचा दर जास्त आहे. १८.७ टक्के पुरुष आणि २७.२ टक्के महिला या २०१७-१८ मध्ये बेरोजगार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने आयोगाच्या दोन सदस्यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहे. या दोन्ही सदस्यांनी यापूर्वी कधीही आपले म्हणणे का मांडले नाही, असा प्रश्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर तिमाही माहितीचे विश्लेषण करण्यात येत असून, त्यानंतर अहवाल जाहीर केला जाईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.