पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यातला नेमका फरक काय? जाणून घ्या.....

मुंबई : तुम्ही आतापर्यंत अनेकदा पोलीस कोठडी (Police Custody) आणि न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) हे शब्द ऐकले असतील. पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीत नेमका काय फरक असतो, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. कोणत्याही आरोपीला पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडी एका हेतूने ठेवले जाते. आरोप्याला गुन्ह्यासंबंधी पुरावे नष्ट करता येवू नये तसेच साक्षीदाराला धमकावता येऊ नये, यासाठी असे केले जाते. याबाबत आपण दोन्ही गोष्टीतला फरक सविस्तर जाणून घेऊयात. (What is the difference between a police  custody and a court custody know) 

न्यायालयीन कोठडी

कोणत्याही अपराधात आरोप्याला न्यायालयासमोर सादर केले जाते. त्यानंतर त्याचा ताबा पोलिसांकडे असेल की न्यायालयाकडे हे ठरतं. न्यायाधीश सर्व घडलेला प्रकार त्याची तीव्रता लक्षात घेत हा निर्णय घेतात. तसेच जे आरोपी स्वत: न्यायालयात आत्मसमर्पण करतात, त्यांनाही न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात येतं. 

न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोप्याची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. न्यायालयीन कोठडीत आरोपीला तेव्हापर्यंत रहावे लागते, जो पर्यंत त्याला जामीन मिळत नाही किंवा ते प्रकरण निकाली निघत नाही. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही न्यायालयाची असते.  

पोलीस कोठडी

कोणत्याही अपराधात पोलीस आरोप्याला ताब्यात घेतलं जातं. तेव्हा त्या आरोप्याला पोलीस स्थानकात असलेल्या कारागृहात ठेवण्यात येतं. पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीची चौकशी केली जाऊ शकते. यासाठी पोलिसांना कोणत्याही आणि कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. 

पोलिसांना त्या आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील 24 तासात न्यायालयासमोर हजर करावे लागते. यानंतर त्या आरोपीचा ताबा हा पोलिसांकडे राहणार की न्यायालयाकडे याचा निर्णय न्यायालय घेते. पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोप्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही पोलिसांची असते.  हत्या, लूटमार, चोरी या सारख्या प्रकरणात आरोप्याला पोलीस कोठडीत ठेवलं जातं.  

संबंधित बातम्या :