Marathi VS Gujarati: महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नागरिकाला मराठी म्हणजेच इथली स्थानिक भाषा येणे गरजेचे आहे, हे कायदा सांगतो. असे असतानादेखील महाराष्ट्रात पोटापाण्यासाठी आलेल्या परभाषिकांकडून मराठी बोलणाऱ्यांचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला जातो. आम्हाला मराठी येत नाही, आम्ही मराठी बोलणार नाही, तुम्ही हिंदी बोला, गुजराती बोला, असे वारंवार मराठी माणसांना सांगून मराठीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना वारंवार समोर येत असतात. आता मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट येथे असाच एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये असलेल्या रुपम शोरूममध्ये मराठी ग्राहकाला गुजराती किंवा हिंदीमध्ये बोलण्यासाठी अरेरावी केली. या दुकानातील मॅनेजरने मराठी तरुणाला गुजराती किंवा हिंदीमध्ये बोलण्यास जबरदस्ती केली. मराठीत बोलू नका गुजराती किंवा हिंदीमध्ये बोला, असे मॅनेजर अरेरावीच्या भाषेत ग्राहकाशी बोलू लागला. यावेळी दुकानात उपस्थित व्यक्ती मराठी ग्राहकावर हसत होत्या. या घटनेनंतर मुंबईत पुन्हा मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद पाहायला मिळाला.
Marathi Vs Hindi Language Dispute | रुपम शोरूम क्रॉफर्ड मार्केट चा मॅनेजरने मराठी तरुणाला गुजराती किंवा हिंदीमध्ये बोलण्यास जबरदस्ती केल्याने पुन्हा मुंबईत मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद
तरुणाला गुजराती बोल किंव्हा हिंदी भाषेत बोलायला लावल्याने ठाकरे गटाने घेतली या वादात उडी… pic.twitter.com/ePlxJ9S4pn
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 16, 2025
या घटनेनंतर संबंधित मराठी तरुणाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दक्षिण मुंबईचे विभागप्रमुख संतोष शिंदे यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली. ठाकरे गटाचे पदाधिकारी संतोष शिंदे यांनी क्रॉफर्ड मार्केट येथील रुपक शोरुमला भेट दिली. त्यानंतर मॅनेजरला संबंधित घटनेचा जाब विचारला. यावेळी मॅनेजरने घटनेसंदर्भात काहीही बोलण्यास नकार दिला. दरम्यान संतोष शिंदे यांनी मॅनेजरला मराठी बोलायला लावले आणि मराठी लोकांची माफी मागायला लावली.
मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय आहे. मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसंच प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव,पत्रव्यवहार,आदेश मराठीतच असतील, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.केंद्र सरकारची कार्यालये तसेच बँकांमधील सूचनाफलक,नामफलक मराठीतूनच असणे अनिर्वाय असल्याचे यात म्हटले आहे.