दीपक भातुसे, झी मीडिया, नागपूर : स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं असून या कायद्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या राज्यात शाळा सुरू करणार आहेत. `ना नफा ना तोटा' या तत्वावर या शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. सीएसआर निधी वापरून कंपन्या शाळा करू शकणार आहेत.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा विधेयक विधान सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. काही अटी आणि शर्तींवर खाजगी शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे. यात शाळेची इमारत, मैदान मिळून कमीत कमी ५ हजार चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी म्हणजेचे सीएसआर निधी खर्च करण्यासाठी शाळा स्थापन करण्याची मुभा आहे.
कायद्यातील या सुधारणेमुळे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सामाजिक संस्थाबरोबरच खाजगी कंपन्यांनाही आता शैक्षणिक संस्था सुरु करता येणार आहे. या शाळांना नव्या कायद्यातील सर्व तरतूदी लागू होणार असून विद्यार्थ्यांची पालकांची कोणतीही अडचण या शाळांकडून होणार नसल्याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती, शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांनी विधानसभेत दिली.
या कायद्यान्वये खाजगी कंपन्यांना शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही शाळा सुरु करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक शाळेला मान्यता देताना त्या शाळेला स्वत:चे किंवा भाडेतत्वावरील क्रिडांगण आहे की नाही याची खात्री करूनच मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण असलेले शिक्षण मिळावे यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.