धीरज चिपकरसह गोविंद तुपे झी 24 तास अहमदनगर: महाराष्ट्रात टोल हा राजकारणाचा मोठा विषय राहिलाय. टोलच्या मुद्यावर एका राजकीय पक्षाला उभारी मिळाल्याचं आपण पाहिलं होतं. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत टोल हा मुद्दा झाला होता. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई एंट्रीगेट टोलमाफीचा सत्ताधाऱ्यांना फायदाही मिळाला. एवढा हा टोलचा मुद्दा संवेदनशील राहिलाय. पूर्वी प्रवासाला शिदोरी घेऊन निघायची तसं आता प्रवासाला निघताना फास्ट टॅग रिचार्ज करावा लागतोय. टोलची वाटमारी हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजतोय. रस्ते कंत्राटदारांनी बांधायचे आणि त्यावर वर्षानुवर्ष टोल वसूल करायचा हा जणू धंदाच झालाय. टोलची मुदत संपल्यावरही दुरुस्ती देखभालीच्या नावाखाली पुन्हा टोल वसुलीची मुदत वाढवायची हा एककलमी लुटीचा कार्यक्रम सुरु झालाय. टोलवसुली जणू कापूसकोंड्याची न संपणारी गोष्ट झालीय. महाराष्ट्राच्या टोलचा अभ्यास करताना झी 24 तासला काही टोलला अमर्याद मुदतवाढ मिळाल्याचं निदर्शनास आलं... त्यातून अमर्याद टोलवसूलीची धक्कादायक बाब समोर आलीय..
पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील हा खडका टोल प्लाझा. केटी कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने या रस्त्याचं काम केल्याचं इथल्या स्क्रीनवर ठळकपणे लिहिलेलं दिसतंय. अहमदनगरपासून ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर वाळूंज ते वडाळा हा रस्ता याच के. टी कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने बांधलाय. 2007 मध्ये के.टी. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला रस्ता बांधण्याचं हे काम मिळालं होतं. दोन वर्षात लगबग करत कंपनीने रस्ता बांधलासुद्धा.. आणि त्यानंतर मग सुरु झाली कधीही न संपणारी टोलवसुली..
2009 पासून के. टी. कंन्स्ट्रक्शन कंपनी या रस्त्यावर टोल वसुली करतेय.. आणि आता 2024 हे वर्ष संपत आलं तरीही या कंपनीची टोल वसुली सुरुच आहे.. कारण 2023 मध्ये कंपनीला टोल वसुली करण्याची मुदतवाढ मिळालीय. मग गेल्या 15 वर्षात या के.टी. कन्स्ट्रक्शनने किती टोल वसुली केली.. 15 वर्षानंतरही ही कंपनी टोल वसुली का करतेय आणि या कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ का देण्यात आलीय असे एक ना अनेक प्रश्न तुमच्या मनात आले असतील.. आम्हीसुद्धा याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.. आणि इथेच समोर आला टोलचा झोल.. या कंपनीने टोल प्लाझावर लावलेला हा माहिती फलक आणि प्रत्यक्षात सरकारनं काढलेली अधिसूचना यातली तफावत बघा...
02 जून 2009 ते 26 जानेवारी 2037 पर्यंत टोलवसुली करण्याची मुदत आहे अशी माहिती इथल्या टोलनाक्यावरच्या स्क्रीनवर दिसते.. मात्र सरकारी अधिसूचनेनुसार एक एप्रिल 2023 पासून 31 मार्च 2026 पर्यंत के. टी. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला टोलवसुली करण्यास मुदतवाढ दिल्याचं म्हटलंय.. टोल वसुलीसाठी 29 वर्षे 10 महिने 12 दिवसांची मुदत असल्याचं टोल नाक्यावरच्या स्क्रीनवर दिसतं.. मात्र 29 मार्च 2023 पूर्वीच मुदत संपल्यानं मुदतवाढीसाठी नवी अधिसूचना काढल्याचं सरकारी कागदपत्रांमध्ये दिसतंय..
02.06.2009 ते 26.01.2037 पर्यंत टोलवसुलीची मुदत
टोल वसुलीसाठी 29 वर्षे 10 महिने 12 दिवसांची मुदत
01.04.2023 ते 31.03.2026 या तीन वर्षांसाठी टोलवसुली करण्यास मुदतवाढ
29.03.2023 पूर्वीच मुदत संपल्यानं मुदतवाढीसाठी नवी अधिसूचना
इथेच मोठा प्रश्न पडतो की जर या के. टी. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला 26 जानेवारी 2037 पर्यंत टोलवसुली करण्याची मुदत होती.. तर मग 29 मार्च 2023 पूर्वीच मुदत संपली आहे असं सरकारी कागदपत्रांमध्ये म्हटलंय त्याचा अर्थ काय.. या कंपनीने 29 मार्च 2023 पर्यंत टोलवसुली पूर्ण केली असा याचा अर्थ होतो का असा प्रश्न विचारला जातोय.. मुदतवाढीसाठी नवी अधिसूचना वेळ का आली असे अनेक सवाल यामुळे उपस्थित होतायत. आता वळूयात अहमदनगरपासून ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर वाळूंज ते वडाळा या रस्त्याच्या कामासाठी आलेल्या खर्चाकडे.. खरंतर के.टी.कन्स्ट्रक्शनला हा रस्ता बांधण्यासाठी 190 कोटी रुपयेच खर्च आला होता. मात्र या 190 कोटींचे चक्क 1129 कोटी रुपये झालेत.. कसे ते तुम्हीच पाहा
कंपनीचे नाव – के.टी. संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. आणि के.टी. कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) लि.
प्रकल्पाची मूळ किंमत190.22 कोटी
दुरूस्ती आणि नुतनीकरण खर्च65 कोटी
आस्थापना आणि प्रशासकीय खर्च76 कोटी
चलनवाढ116.75 कोटी
बँकेच्या कर्जावरील व्याज540 कोटी
भाव वाढ आणि वाव बद्दल141.38 कोटी
प्रकल्पाची एकूण किंमत1129.35 कोटी
पण खरी गंमत इथेच आहे कारण 2009 पासून म्हणजे अगदी गेल्या पंधरा वर्षांच्या अविरत टोलवसुनंतरही कंपनीच्या पदरात फक्त 614 कोटी रुपये पडल्याचा दावा कंपनीने केलाय. मग असं असेल तर या टोलची मुदत मध्येच संपण्याचं कारण काय? आणि मुदतवाढ मिळालेल्या तीन वर्षात तरी कंपनीला अपेक्षित असलेली रक्कम वसूल होणार का पुन्हा मुदतवाढीचा खेळ सुरू होणार? असा प्रश्न विचारला जातोय.
के.टी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 1129 कोटी रुपये खर्च केले... गेली 15 वर्ष टोलवसुली केली.. तरीही टोलवसुलीच्या माध्यमातून पदरात फक्त 614 कोटी रुपयेच पडल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.. हे नेमकं काय गणित आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कंपनीशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कंपनीचा कन्सल्टंट असलेल्या व्यक्तीने आपण अधिकृत माहिती देऊ शकत नसल्याचं उत्तर दिलं.. पडताळणीसाठी आम्ही के.टी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कार्यालयात वारंवार फोन करूनही कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. कंपनीला पाठवलेल्या ईमेल लाही कोणतंही उत्तर मिळाले नाही.
वाळूंज ते वडाळा रस्त्यावरच्या टोल नाक्यावर मोठमोठ्या अक्षरात असलेली माहिती आणि सरकारी कागदांवरची अधिकृत आकडेवारी यातली तफावत डोळे विस्फारणारी आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून सर्वसामान्यांच्या खिशातून टोलवसुली केली जातेय आणि ही वसुली अशीच अविरत सुरू राहणार हे मात्र स्पष्ट आहे.