कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

State cancels contractual teacher appointments : तत्कालीन शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी घेतलेला मोठा निर्णय सरकारेन रद्द केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांची पटसंख्या दहा किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा ठिकाणी कंत्राटी शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्‍यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. अखेर कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करण्यात आला आहे.

नवीन धोरणानुसार 20 किंवा त्‍यापेक्षा कमी पट असलेल्‍या शाळांवर केवळ एकच कायम शिक्षक दिला जाणार असून त्‍यासोबत सेवानिवृत्‍त शिक्षकाची कंत्राटी पदधतीने नेमणूक केली जाणार आहे. यामुळे शाळांचा दर्जा घसरून त्‍या बंद पडण्‍याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्‍यक्‍त केली होती. 

राज्य सरकारने शिक्षक भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नुकताच एक शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार आता सरकारी शाळांमध्ये दहा किंवा दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड बीएडधारक उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यासंदर्भातला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा पूर्ण होत असल्याने नियमित शिक्षक आता पुन्हा या शाळांना शिकवणार आहेत. 

9 वी ते 12 पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य ?

9 वी ते 12 पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.  केंद्रानं तसा प्रस्ताव ठेवलाय. आतापर्यंत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य होती हा प्रस्ताव मान्य झाला तर 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत 9 वी ते 12 पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे एखादा शिक्षक एकदा टीईटी उत्तीर्ण झाल्यास ती मान्यता आयुष्यभर वैध करण्याची योजना आहे. याचाच अर्थ एखादा उमेदवार एकदा टीईटी उत्तीर्ण झाला तर तो आयुष्यभर वैध राहिल.