मुंबई : राज्यात महारेरा कायदा लागू झाल्यावर त्याचे फायदे दिसायला लागले आहेत. महारेराकडे एक केस गेल्यावर बिल्डरने केवळ पैसे दिले नाहीत तर व्याज आणि केस लढण्यासाठी आलेला खर्चही दिला.
विरारच्या ब्रुकलीन पार्क या वसाहतीत कमलेश ऐलानी यांनी फ्लॅट बुक केला होता. २०१६ मध्ये या फ्लॅटचा ताबा मिळणार होता. मात्र बिल्डर एकता पार्क विले होम्स २०१६ पर्यंत पझेशन देऊ शकला नाही. त्यामुळे ऐलानी यांनी १५ ऑगस्टला रेरामध्ये तक्रार दाखल केली.
तिसऱ्या सुनावणीत अखेर ऐलानी यांना २६ लाख १५ हजार ३५७ रूपये परत देण्यासाठी बिल्डर तयार झाला. तसंच दीड लाखांचं व्याज आणि केस लढण्याचा खर्च म्हणून अतिरिक्त १५ हजार रूपये देण्याची हमीही बिल्डरने दिली. रेरात सुनावणी जलदगतीने झाली, तसंच बिल्डरनेही प्रकरण मिटवण्यातच भलाई आहे हे ओळखलं.