''फडणवीसांकडून सभागृहाची फसवणूक; मराठा आरक्षण आता केंद्राची जबाबदारी''-अशोक चव्हाण

मुंबई : निकालाची अधिकृत प्रत राज्य सरकारला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. आजचा निकाल निराशजनक, आज महाराष्ट्रावर अन्याय झाला. परंतु माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाची आणि जनतेची फसवणूक केली, असा घणाघात अशोक चव्हाणांनी केला आहे.

 संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मागील सरकारने हा कायदा पारीत केला.  उच्च न्यायालतही कायदा टिकला. फडणवीस सरकारच्या वेळचेच  निष्णात वकिलच सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत होते. सर्वांचा समन्वय उत्तम, आमच्या सरकारने जेवढ्या समन्वय बैठकी आणि सल्ले घेतले ते पूर्वीच्या सरकारनेही घेतले नव्हते 12 ते 13 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू उत्तमपणे मांडली होती. असे अशोक चव्हाण .यांनी म्हटले आहे.

 इंदिरा सहानी खटल्याप्रमाणे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही.  फडणवीस सरकारच्या कायद्याला आणि गायकवाड समितीच्या अहवालाला न्यायालयाने नाकारले आहे.  14 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्राने 102 व्या घटनादुरूस्ती केली. त्यानुसार राज्य सरकारला आरक्षणात दुरूस्ती करण्याचा अधिकार नाही. असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

 इतर राज्यांच्या 50 टक्के अधिकचे आरक्षण घटनादुरूस्तीच्या आधीचा निर्णय आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी कायदा करतेवेळी सभागृहाची आणि लोकांची दिशाभूल केली. 

न्यायालय म्हणत आहे की, आरक्षणाचे सर्व अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. आता आम्ही न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारला आम्ही हवी ती मदत करायला तयार आहोत. आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या बॅकवर्ड कमिशन राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकते. तर आम्ही हा अहवाल केंद्राला पाठवू. त्यांनी आरक्षणाची प्रोसेस पूर्ण करावी. असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.