मुंबई : फास्टॅगमधून दररोजचे सरासरी टोल कलेक्शन 100 कोटी रुपयांवर गेले आहे (Daily Toll Collection) सरकारने 15 फेब्रुवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य केले आहेत. यानंतर, फास्टॅगशिवाय असलेल्या वाहनांकडून देशभरातील इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाझावरील (electronic toll plaza) दुप्पट टोल गोळा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, 16 मार्च 2021 रोजी तीन कोटींपेक्षा जास्त फास्टॅग देण्यात आले. 1 मार्च 2021 ते 16 मार्च 2021 पर्यंत फास्टॅगद्वारे दररोज टोल संकलन 100 कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे.
नितिन गडकरी म्हणाले की, सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम (Motor Vehicles Rules), 1989 मध्ये 1 जानेवारी 2021 पासून सुधारणा केली आहे. सर्व 'एम' (चार चाकी प्रवासी वाहने) आणि 'एन' (चार चाकी मालवाहतूक) श्रेणीत जी वाहने येतात त्यांना, फास्टॅग बसविणे बंधनकारक आहे.
ते म्हणाले की डिजिटल मोडद्वारे फी भरणे, पारदर्शकता वाढविणे, प्रतीक्षा वेळ कमी करणे आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोफत प्लाझा येथून अखंड मार्ग उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावर शुल्क आकारले आहे. सर्व लेनला 'फास्टॅग लेन ऑफ घोषित करण्यात आले आहे. हा नियम 15 ते 16 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत प्रभावी आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील वापरकर्ता फी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर व निर्धारण) नियम, २००८ नुसार वसूल केली जाते.