पिण्याच्या पाण्याबाबत मुंबई पालिकेने घेतला 'हा' मोठा निर्णय

संग्रहित छाया

मुंबई : Big decision about drinking water : मुंबईत ओसी नसलेल्या इमारतींनाही पाणी मिळत नव्हते. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेने ‘सर्वांसाठी पाणी’ हे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या रहिवासी इमारतींनाही यापुढे अधिकृतपणे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. 

दुप्पट पाणीपट्टी न भरता अधिकृत रहिवाशांसाठी असलेल्या दरानेच पाणी त्यांना मिळू शकणार आहे. पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. अनधिकृत बांधकामांशी त्याला जोडता येणार नाही, हे मान्य करीत मुंबई महानगरपालिकेने ‘सर्वांसाठी पाणी’ हे धोरण तयार केले आहे. याला महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, मागेल त्याला पाणी द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने 2000 नंतरच्या झोपड्यांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आणले होते. 2000नंतरच्या झोपड्या हटवा नाही तर त्यांना पाणी द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार मागण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अनेकदा पालिकेला सुनावले होते. 

2022 ते 2023 च्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्तांनी तसे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले आहे. त्याला आयुक्तांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली. 

अनेकदा आयुष्यभराची पुंजी देऊन रहिवासी इमारतीत घर घेतात, पण विकासक रहिवाशांना फसवून निघून जातो. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसते आणि लोक वर्षांनुवर्षे त्या इमारतीत राहत असतात. अशा इमारतींना पाणी दिले जात नाही. मात्र नव्या धोरणानुसार अशा इमारतींनाही पाणी मिळू शकणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी म्हटलेय.