राज्यातल्या शाळांसाठी आता एकाच रंगाचा गणवेश, नव्या योजनेला शिक्षक संघटनांचा विरोध

कपिल राऊत, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत (School Uniform) राज्य सरकारनं (State Government) मोठा निर्णय घेतलाय. आता राज्यभरात सरकारी शाळांसाठी (Government School) एकाच रंगाचा गणवेश असणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांनी (Deepak Kesarkar) ही घोषणा केलीय. विशेष म्हणजे राज्य सरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून समान गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. राज्य सरकारनं 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) मोफत गणवेशांसाठी निधीची तरतूद केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर आता सरकारी शाळांसाठी एकच गणवेश असणार आहे.

कसा असेल गणवेश
पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असेल. आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट असा गणवेश असेल. 3 दिवस राज्याचा आणि 3 दिवस शाळेचा गणवेश विद्यार्थी वापरतील. राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. गणवेशांसाठी 66.97 कोटींचा खर्च येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. दरम्यान या योजनेवर झी २४ तासनं काही सवाल उपस्थित केलेत..

'झी २४ तास'चे सवाल
- शालेय विद्यार्थ्यांना समान गणवेशाची गरज खरंच आहे का?

- मेचा शेवटचा आठवडा सुरु आहे, त्यामुळे एका दिवसात किती गणवेश मिळतील?

- जूनपर्यंत राज्यातील सर्व शाळांपर्यंत गणवेश पोहचतील का?

- ठेकेदारांना लाभ देण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना?

- गणवेशांसाठीचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडेल, त्याचं काय?

दरम्यान गणवेशामागे कुठलाही आर्थिक हेतू नाही, असं स्पष्टीकरण दीपक केसरकरांनी दिलंय. पण 'एक राज्य एक गणवेश' या शिक्षणमंत्र्यांच्या नव्या योजनेला  शिक्षक संघटनांनी विरोध केलाय.. नव्या योजनेमुळं भ्रष्टाचार वाढेल, अशी भीती शिक्षकांनी व्यक्त केलीय. या निर्णय मागे घ्यावा,अशी मागणीही त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केलीय.

झी २४ तासने सोमवारीच एक राज्य एक गणवेश या योजनेबद्दल राज्य सरकारच्या निर्णयाची बातमी दाखवली होती. सध्या विद्यार्थिनी, आदिवासी, भटके विमुक्त प्रवर्ग आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार मोफत गणवेश पुरवतं.. यापुढे राज्यातील पहिली ते आठवीच्या 64 लाख विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असेल. मात्र राज्य सरकारच्या समान गणवेशाच्या निर्णयामुळे चर्चांना उधाण आलंय.

वर्गात बसण्याच्या पद्धतीतही बदल? 
याशिवाय विद्यार्थ्यांनी सतरंजीवर आणि शिक्षकांनी खुर्चीवर बसण्याची प्रथा रद्द करावी अशी शिफारस राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात  करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांना विशिष्ट कपमध्ये चहा देण्याची प्रथाही रद्द करावी. वर्गात मुलांना अर्ध वर्तुळात किंवा गटागटानं बसवावं. हुशार विद्यार्थ्यांना पहिल्या बेंचवर बसवण्याची प्रथा बंद करावी. शाळांमधील संमेलनं अधिक सर्जनशील असावीत, अशा सूचनाही करण्यात आल्यात.