ग्रामपंचायतीवर खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबतच्या विधेयकाला विरोधकांचा विरोध

दीपक भातुसे, मुंबई : आजपासून राज्यात 2 दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन सुरु झालं आहे. कोरोनामुळे 2 वेळा पुढे ढकलण्यात आलेलं पावसाळी अधिवेशन अखेर आज होत आहे. पहिल्याच दिवशी सरकारच्या ग्रामपंचायत‌ सुधारणा विधेयकाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ग्रामपंचायत‌ सुधारणा विधेयकाला विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत विधानसभेत विधेयक मांडल्यानंतर फडणवीसांनी याला आक्षेप घेतला.

फडणवीसांनी म्हटलं की, न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हे विधेयक आणू नका. न्यायालयाच्या विरोधात सरकार भूमिका घेत आहे. न्यायालयाने जो निर्णय दिलाय त्यानुसार नियुक्ती करा.'

फडणवीसांच्या आक्षेपावर हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात‌ देता का?. जी योग्य व्यक्ती असेल त्याची नियुक्ती करतात. ग्रामपंचायतीवर खाजगी व्यक्ती आम्ही नेमत‌ नाही. सरपंचांना मुदतवाढ देता येत‌ नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आम्ही सरकारी कर्मचारी नियुक्त केले. पण सध्या एका प्रशासकाकडे ८ ते ९ ग्रामपंचायतींचा कारभार आहे, त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण आहे.

ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकात ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असा उल्लेख आहे. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. ग्रामपंचायतीवर सरकारी कर्मचारी नियुक्त करावा अशी विरोधकांची मागणी आहे. न्यायालयानेही तसाच आदेश दिला आहे. मात्र ग्रामपचायतींची संख्या पाहता सध्या प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या एका एका प्रशासकाकडे ८ ते ९ ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटले आहे.

आम्हाला आताच उच्च न्यायालयाने न्याय दिलाय. ग्रामपंचायतीवर खाजगी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. सरकारी व्यक्तीची नियुक्ती करता येणार नाही असं न्यायालयाने आज आदेश दिलेत. कायद्यातही तसा उल्लेख करावा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. असं देखील फडणवीसांनी म्हटलं आहे.