आताची मोठी बातमी! मराठा आरक्षण निर्णयाचं राजपत्र जारी, 'या' तारखेपासून आरक्षण लागू

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भातली सर्वात मोठी बातमी. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अंमलबजावणीला सुरुवात झालीय.. 26 फेब्रुवारीपासून राज्यात आरक्षण लागू झाल्याच्या शासन निर्णयासह राजपत्र (Gazette) जारी करण्यात आलंय. त्यामुळे आता राज्यात मराठा आरक्षण लागू झालंय. विधीमंडळाने मराठा आरक्षण एकमताने मंजूर केलं होतं. SEBC या गटामध्ये मराठा आरक्षण देण्यात आलंय. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलंय..  हे आरक्षण राज्यातल्या सर्व सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी लागू असेल.

नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षण 
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने मराठा आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतरआता शासन निर्णयासह राजपत्र जारी करण्यात आलं आहे. यानुसार मराठा समाजाला  आता नोकरीत आणि शिक्षणात 10% आरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय राज्यातल्या सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 10% आरक्षण लागू होणार आहे.  सरकारी कार्यालयं, जिल्हा परिषदा, शाळा अशा सरकारी नोकरीत 10% आरक्षण मिळणार आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.  पण मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नसेल तसंच केंद्रातही हे आरक्षण लागू नसेल असे देखील स्पश्ट करण्यात आले आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्यासाठी महत्त्वाचा ठरलाय.

दोनवेळा मराठा आरक्षण देण्याचे प्रयत्न
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न राज्यात याआधी दोन वेळा झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदा मराठा आरक्षण विधिमंडळात संमत झालं. त्यांनी 13% आरक्षण दिलं होतं. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेलं 13% आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झालं.  1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्यात आलं.

मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12% आणि सरकारी नोकरीत 13% आरक्षण दिलं.  राज्यातलं एकूण आरक्षण त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर गेल्यानं कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.  फडणवीसांनी दिलेलं 13% आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केलं.. मात्र सुप्रीम कोर्टात ते टिकलं नाही. दरम्यान, मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देऊन शिंदे सरकारनं पहिलं पाऊल टाकलं. पण ओबीसीतून आरक्षण देण्चाया मागणीवर जरांगे हटून बसलेत.