मुंबई : बेस्टच्या संपाचा आजचा सहावा दिवस आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या संपावर मौन सोडलं आहे. एकमेकांवर आरोप करुन काहीही होणार नाही. आधी मान्यताप्राप्त युनियन आणि प्रशासनानं करार केले होते, त्यानुसार वेतन मिळतंय, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आम्ही सर्वांनी चर्चा केली, पण तोडगा निघाला नाही. बेस्टची आर्थिक स्थिती खराब आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी कबुल केलं. बजेटचं विलिनीकरण करण्याचं आश्वासन मी दिलं होतं, ते पूर्ण करु, असं आश्वासनही उद्धव ठाकरेंनी दिलं.
एकत्र बसून चर्चा केली तर मार्ग निघेल, संपाचा निर्णय आता कोर्टाकडे आहे. तरीही माझी गरज असेल तर चर्चेला तयार असल्याची प्रतिक्रिया उद्धव यांनी दिली. बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत, त्या करायला हव्यात. बेस्टच्या संपात राजकारण आणण्याची माझी इच्छा नाही, असं उद्धव म्हणाले.
बेस्टची तिजोरी रिकामी झालेली आहे, अवाजवी मागण्या केल्या तर अजून समस्या निर्माण होतील, अशी भीती उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली. तसंच खाजगीकरण हा अंतिम पर्याय नाही. खाजगीकरण जरी करायचा विचार समोर आला तरी मालकी हक्क जाऊ देणार नाही. संपूर्ण खाजगीरकरण होऊ देणार नाही, पण यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केलं.
बेस्टचे डेपो विकासकांना देण्याच्या मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं. विकासकांकडून येणारे ३००-३५० कोटी अद्याप बाकी आहेत, पण तोटा मात्र हजार-बाराशे कोटी रुपयांचा आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना आणि मुंबईकरांना मी बांधील आहे, ज्यांचा याच्याशी संबंध नाही त्यांनी यात पडू नये, असा निशाणा उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांवर साधला.
सहाव्या दिवशी बेस्ट संप मिटवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. बेस्ट कर्मचारी कृती समितीच्या मागण्यांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेचा तपशील मुख्य सचिव मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडतील. त्यानंतर समिती आपला अहवाल सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. त्यावर न्यायालय काय निर्णय देते, यावर बेस्ट संपाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आणखी दोन दिवस संप लांबण्याची चिन्हं आहेत.
दरम्यान, या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली, मात्र यापुढंही शांततेच्या मार्गानं संप सुरूच राहणार असल्याचं बेस्ट कामगार कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केलं.