www.24taas.com, अहमदाबाद
गुजरात राज्यात दंगलीबाबत अडचणीत आलेले नरेंद्र मोदींना आणखी एक धक्का बसला आहे. एसआयटीच्या अहवालावरची पुढची सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे. गुलबर्गा सोसायटी खटल्याची तपासणी विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) करीत आहे. याबाबतचा गुप्त अहवाल एसआयटीनं अहमदाबाद मॅजेस्ट्रीक न्यायालयाला दिला आहे.
गुलबर्गा सोसायटी खटल्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासहीत ६३ लोकांचा समावेश आहे. गुजरामधील दंगलीबाबत जाकिया जाफरी यांनी मोदींविरोधात तक्रार केली आहे. याचा एसआयटी तपास करीत आहे. काँग्रेचे माजी खासदार अहसन जाफरी यांच्या जाकिया पत्नी आहेत. २००२मध्ये झालेल्या दंगलीत अहसन जाफरी मारले गेले होते. यावेळी झालेल्या दंगलीत १२०० लोकांना जीव गमवावा लागला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना गुजरात हायकोर्टानं दणका दिला आहे. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगली मोदी सरकार रोखू शकलं नाही, त्याचबरोबर या दंगलींमध्ये धार्मिक संघटनांचं भरपूर नुकसान झालं. हे नुकसान रोखण्यात सरकार अपयशी ठरलं, अशी टिप्पणी गुजरात हायकोर्टानं केली आहे.
‘इस्लामिक कमिटी ऑफ गुजरात’तर्फे गुजरात सरकारच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दंगली उसळल्यानंतर त्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलायला हवी होती. मात्र राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, असे या याचिकेत म्हटले होते.
तसेच धार्मिक स्थळांचं या दंगलीत प्रचंड नुकसान झालं. त्यामुळे गुजरात सरकारनं पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच धार्मिक स्थळांची डागजुगी करवा, अशी सूचना गुजरात हायकोर्टानं केली आहे. त्यामुळे मोदींना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.