भारतीय सैन्याचा एक वर्षानंतर पुन्हा एकदा म्यानमारमध्ये प्रवेश

हेमंत महाजन, माजी ब्रिगेडियर

गतवर्षी भारतीय सैन्याने म्यानमारमध्ये घुसून बंडखोरांविरोधात केलेल्या कारवाईची बरीच चर्चा झाली होती. अलीकडेच अशा प्रकारची प्रत्युत्तरादाखलची कारवाई सैन्याकडून पुन्हा एकदा करण्यात आली. सैन्याच्या आसाम रायफल तुकडीने म्यानमारच्या आत केलेल्या या हल्ल्यामध्ये ८ बंडखोरांना मारण्यात आणि १८ बंडखोरांना पकडण्यात यश मिळवले आहे. अशा प्रकारची कारवाई स्वागतार्ह आहे. मात्र याचबरोबर इतर अनेक पैलुंवरही लक्ष ठेवावे लागेल. म्यानमार आणि ईशान्य भारताची सिमा सिल करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ईशान्य भारतामध्ये विकासात्मक कामे होण्याची आणि रोजगारसंधी निर्माण होण्याची गरज आहे.

हल्ल्यामध्ये आठ बंडखोरांना मारण्यात यश

३० मे २०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार भारतीय सैन्याने एक वर्षानंतर पुन्हा एकदा म्यानमारमध्ये प्रवेश केला आणि नागा व मणिपुरी बंडखोरांच्या प्रशिक्षण कॅम्पवर हल्ला केला. यामध्ये सैन्याच्या आसाम रायफल तुकडीने भाग घेतला होता. या हल्ल्यामध्ये ८ बंडखोरांना मारण्यात यश मिळाले आहे. तसेच इतर १८ बंडखोरांना पकडण्यात आले आहे. हा कमांडो हल्ला संपल्यानंतर पकडलेले १८ बंडखोर म्यानमार सैनिकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. २२ मे २०१६ रोजी मणिपूरमध्ये भारतीय सैन्यावर नागा व मणिपुरी बंडखोरांनी हल्ला केला होता, त्यामध्ये सहा भारतीय जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्याने ही कारवाई केली. या हल्ल्याविषयी सरकारकडून किंवा सैन्याकडून कोणतेही निवेदन देण्यात आलेले नाही. काही माध्यमांमधूनच हे वृत्त प्रसारित करण्यात आले आहे. असे का करण्यात आले? याचे कारण अशा कारवायांचे वृत्त प्रसारित झाल्यामुळे बंडखोर चौकस होतात आणि आपले प्रशिक्षण केंद्र, राहण्याच्या जागा बदलतात. कदाचित म्हणूनच, यावेळी या हल्ल्याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.  अर्थातच, हा हल्ला म्यानमार सरकारशी असलेल्या चांगल्या संबंधांमुळे करण्यात आला.

म्यानमारमध्ये बंडखोरांचे ३० ते ३५ प्रशिक्षण कॅम्प

सैन्याच्या अंदाजाप्रमाणे ईशान्य भारताच्या बंडखोरांचे ३० ते ३५ प्रशिक्षण कॅम्प म्यानमारमध्ये आहेत. शिवाय किमान २० ते २५ इतर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅम्पही तिथे आहेत. काही ट्रेनिंग कॅम्प हे बांग्लादेशच्या चितगाव डोंगराळ भागामध्ये असावेत, असा अंदाज आहे. अतिमहत्त्वाचे बंडखोर नेते हे चीनमधल्या युनान प्रांतात राहत असल्याचाही अंदाज आहे. या बंडखोरांना ताज्या हल्ल्यामुळे आपण हे बंडखोर म्यानमारमध्ये पण सुरक्षित नाही, असा इशारा दिला आहे. प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या या कारवाईबाबत भारतीय सैन्याचे कौतुक करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे प्रत्युत्तर दिले गेले नाही तर शत्रूला अधिक चेव चढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही कारवाई करणे गरजेचेच होते. या हल्ल्यानंतर सध्या ईशान्य भारतामध्ये बंडखोरांची परिस्थिती कशी आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्याकडून काय कारवाई केली जाऊ शकते, याचे अवलोकन करणेही जरुरी आहे.

१३ दहशतवादी संघटना या ईशान्य भारतातल्या

ईशान्य भारतामध्ये दोन मोठी आव्हाने आहेत. एक म्हणजे बांगलादेशी घुसखोरी... बांगलादेशी घुसखोरांना प्रतिबंध करण्यासाठी मोदी सरकार उपाययोजना करत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे, येत्या वर्षभराच्या काळामध्ये भारत बांग्लादेश सीमा बंद करून ही घुसखोरी थांबवण्यात येणार आहे. दुसरे मोठे आव्हान आहे ते वेगवेगळ्या बंडखोर गटांचे... गृहमंत्रालयाने ३९ दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातलेली आहे. त्यापैंकी १३ दहशतवादी संघटना या ईशान्य भारतातल्या आहेत. याखेरीज या भागामध्ये इतर ३० बंडखोर गट दहशत पसरवत असतात. याशिवाय आसाम आणि मणिपूरमधल्या २३ बंडखोर गटांनी भारत सरकारबरोबर सध्या युद्धबंदीचा करार केला आहे. मात्र त्यांचे अस्तित्व आजही आहे व हिंसाचार वाढवण्याचे सामर्थ्य आजही आहे. 

दहशतवादी गटसमूह

३ ऑगस्ट २०१५ रोजी भारत सरकार आणि या भागातील सर्वांत मोठा दहशतवादी गट नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल ऑफ नागालँड एनएससीएम (आयएम)  यांच्यामध्ये करार झाला. या करारामुळे या भागामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र त्याचे परिणाम फारसे चांगले दिसून आले नाहीत. एनएससीएम (आयएम) शांत बसले आहेत; पण त्यांचे विरोधी एनएससीएम (के) यांनी पुन्हा हिंसाचार सुरू केला आहे. एवढेच नव्हे तर या गटाने मणिपूर आणि नागालँडमधील वेगवेगळ्या गटांना एकत्र आणून युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ वेस्टर्न साऊथ ईस्ट आशिया (UNLFWESEA) नावाचा गटसमूह तयार केला आहे. 

बोलकं चित्रं... 

हिंसाचार कमी होऊ लागला आहे

या भागामध्ये शस्त्र पुरवठा तसेच अफू, गांजा, चरस यांचा पुरवठा करणे अतिशय सोपे आहे. नागालँडमधल्या अनेक भागांमध्ये खंडणी वसूल करण्याच्या पद्धतीमुळे पैशाची कमी नाही. गरीबीमुळे बंदुकीची भीती दाखवून नवीन बंडखोर तयार करण्यामध्येही काही अडचणी येत नाहीत. एकीकडे बंडखोरांच्या बाजूने या जमेच्या गोष्टी असताना आपल्याकडे या भागात गुप्तहेर माहिती मिळवण्याची व्यवस्था चांगली नाही. याचा फायदा घेत हे वेगवेगळे गट येथे हिंसाचार करत असतात. गेल्या २५ वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या भागामध्ये प्रत्येक वर्षी १००० ते १५०० इतकी सामान्य माणसे, सैनिक आणि दहशतवादी मारले जात होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये हिंसाचार कमी झाला आहे आणि मरण पावणाऱ्यांची संख्या ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या ५ महिन्यांमध्ये २४ दहशतवादी, ९ सैन्याचे अधिकारी आणि जवान, ३५ सामान्य माणसे दहशतवादी हिंसाचारामध्ये मारले गेले आहेत. थोडक्यात, २५ वर्षांनंतर आता तेथील हिंसाचार कमी होऊ लागला आहे. 

ईशान्य भारतामध्ये आसाम आणि मणिपूर राज्यांमध्ये सर्वांत जास्त हिंसाचार होतो. मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल आणि सिक्कीम ही राज्ये तुलनेने शांत मानली जातात. हिंसाचार कमी झाला असला तरीही या दहशतवादी किंवा बंडखोर गटांची ताकद कमी झालेली नाही. म्हणूनच येणाऱ्या काळामध्ये गुप्तहेर माहितीच्या मदतीने या बंडखोरांचे म्यानमार आणि बांगला देशमध्ये असलेले प्रशिक्षण कॅम्प उद्ध्वस्त करून त्यांची लढण्याची क्षमताही कमी करावी लागेल. याशिवाय म्यानमार आणि ईशान्य भारताची सिमाही बंद करावी लागेल. अर्थात हे अतिशय कठिण काम आहे. कारण या भागामध्ये अतिशय घनदाट जंगले आहेत. त्यामुळेच या भागातील बंडखोरी कमी करण्यासाठी तेथे विकास करणे पण आवश्यक आहे. त्यातून तेथील युवकांना रोजगार मिळू शकेल आणि त्यांची पावले दहशतवादाकडे वळण्याची प्रक्रिया खंडित होऊ शकेल. 

नवीन रोजगारही निर्माण करा

आसाममध्ये मिळवलेल्या विजयानंतर केंद्र सरकारने आता पूर्ण ईशान्य भारताचा विकास करण्यासाठी अनेक मोठी कामे हाती घेतली आहेत. यामध्ये हजारो कोटींचे रस्ते आणि रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत आहेत. याशिवाय भारत बांग्लादेश सीमेवरून व्यापार सुरू करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर 'लूक ईस्ट' अर्थात 'पूर्वेकडे बघा' या धोरणांतर्गत मणिपूरमधून म्यानमार, थायलंड आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांना जोडणारा एक रस्तामार्ग विकसित करण्यात येत आहे. एका अंदाजाप्रमाणे हा रस्ता पुढच्या दोन वर्षांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर या भागामध्ये पर्यटन वाढीस लागणार आहे. तसेच  नवीन रोजगारही निर्माण होणार आहेत. तेथील तरुणांच्या हाताला काम मिळाल्यास आणि कामाचा योग्य मोबदला मिळाल्यास ते बंडखोरांच्या गटांमध्ये सामील होणार नाहीत आणि पर्यायाने तेथील हिंसाचार कमी होण्यास मदत होईल.