‘आप’च्या काँग्रेस-भाजपसमोर १८ अटी

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आम आदमी पार्टीला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचं जाहीर केल्यानंतर दिल्लीच्या सत्तेच्या पेच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र पाठिंबा घेण्यासाठी या दोन्ही पक्षांसमोर १८ अटी ठेवल्या आहेत.
याबाबत त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहिलं आहे. दिल्लीतील बेकायदा वसाहती अधिकृत करा... झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे द्या... नगरसेवक, आमदार निधी बंद करा... मंत्र्यांची सुरक्षा काढून घ्या...
भाजपनं सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यानंतर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी `आप`ला सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रण दिलंय. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-भाजपनं `आप`ला विनाअट पाठिंबा देऊ केला आहे.
`आप`च्या १८ अटी...
> दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती बंद झाली पाहिजे. कोणाही आमदार, मंत्री किंवा अधिकाऱ्यानं लाल दिव्याची गाडी, बंगला आणि सुरक्षा घेता कामा नये.
> आमदार आणि नगरसेवक निधी बंद व्हावा. विकासाचा निधी थेट मोहल्ला कमिट्यांकडे जाईल. तो कसा खर्च करायचा ते जनता ठरवेल.
> दिल्लीत लोकपाल बिल मंजूर झाल्यानंतर १५ वर्षांत काँग्रेसनं केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी होईल. त्याला काँग्रेसनं आक्षेप घेता कामा नये.
> दिल्ली महापालिकेत सात वर्षांत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल. भाजपला ते चालेल?
> रामलीला मैदानावर विशेष अधिवेशन बोलवून लोकपाल बिल मंजूर केलं जाईल.
> दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा. काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारनं त्यासाठी मदत करावी.
> वीज कंपन्यांनी प्रचंड हेराफेरी केली आहे. त्यांचं ऑडिट व्हायला हवं. ऑडिटला नकार देणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जावेत. विजेचे दर पुन्हा निश्चित करून ते ५० टक्क्यांनी कमी केले जावेत.
> दिल्लीतील वीज मीटरची चौकशी करायला हवी. मीटर सदोष आढळल्यास कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातील.
> दिल्लीत पाणी माफियांची चलती आहे. काँग्रेस आणि भाजपचं त्यांना संरक्षण आहे. या माफियांना तिहार जेलमध्ये घालून सर्वसामान्य माणसाला ७०० लीटर पाणी फुकट दिलं जावं.
> दिल्लीत ३० टक्के जनता बेकायदा वसाहतींमध्ये राहते. एका वर्षात या बेकायदा वसाहती कायदेशीर केल्या जाव्यात.
> झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे दिली जावीत. ही घरं मिळेपर्यंत झोपड्या तोडल्या जाऊ नयेत. शौचालयाची सोय केली जावी.
> व्यापार आणि उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यावर पुनर्विचार केला जाईल.
> आम आदमी पक्ष रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करेल.
> दिल्लीतील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांप्रमाणेच सबसिडी दिली जावी. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय जमीन संपादन केले जाऊ नये.
> खासगी शाळांमध्ये देणग्या घेण्यावर बंदी आणली जाईल. शाळेची फी निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक असावी. ५०० हून अधिक नव्या शाळा सुरू व्हाव्यात.
> नवी सरकारी रुग्णालयं उभारली जातील. खासगी रुग्णालयांतही उत्तम आरोग्य सुविधांची सोय असावी.
> दिल्लीत नवी न्यायालयं सुरू व्हायला हवीत. नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हावी. कोणताही खटला सहा महिन्यात निकाली काढला जाईल अशी व्यवस्था हवी.
> अनेक कामांसाठी दिल्ली महापालिकेचं सहकार्य लागेल. तिथं भाजपची सत्ता आहे. भाजप त्यासाठी सहकार्य करेल?