१६ वर्षांवरील गुन्हेगारांच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : बालगुन्हेगारी कायद्यातील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. खून आणि बलात्कार अशा गंभीर गुन्हांमध्ये अडकलेल्या १६ ते १८ वयातील बालगुन्हेगारांवर खटले भरायचे की सुधारगृहात पाठवायचे याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार बालगुन्हेगारीविषयक न्यायमंडळास असणार आहे.

निर्भया बलात्कार प्रकरणात पाशवी वर्तन करणा-या गुन्हेगारास अजाण असल्याने कमी शिक्षा मिळाली होती. या सुधारणांमुळे आता अशा गुन्हाना आळा बसू शकतो. आत्तापर्यंत १८ वर्षावरच्या गुन्हेगारास बालगुन्हेगार समजले जात होते. या दुरुस्तीमुळं आता १६ वर्षावरील गंभीर गुन्हात सहभाग असलेल्याला बालगुन्हेगार मानले जाईल. त्याच्यावर खटला चालवायचा की नाही याचा निर्णय बालगुन्हेगारीविषयक न्यायमंडळ घेईल. मात्र अशा गुन्हेगारास फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देता येणार नाही.

बलात्कार आणि हत्या अशा गंभीर गुन्हांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग हा एक गंभीर प्रश्न बनलाय. नवी दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींमध्ये एक गुन्हेगार १८ वर्षाखालील होता त्यामुळं त्याला फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. मुंबईतल्या शक्तिमिल बलात्कार प्रकरणातही दोन गुन्हेगार हे अल्पवयीन होते. त्यामुळं आता १६ वर्षांवरील अशा गुन्हेगारांच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

 * इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.