'चार कोटी पॉर्न साईटवर कसं मिळवणार नियंत्रण?'

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : भारतात पॉर्न साईटवर बंदी आणण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टासमोर केंद्र सरकारनं आपलं म्हणणं मांडलंय. 

अशा प्रकारच्या वेबसाईटवर बंदी आणण्यास असक्षम असल्याचं सरकारनं म्हटलंय. सध्या जवळपास चार करोड पॉर्न वेबसाईटस आहेत... एक बंदी केली तर लगेचच दुसरी सुरु होते. त्यामुळे, अशा वेबसाईटवर नियंत्रण मिळवणं कठिण आहे, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला उत्तर दिलंय. 

‘इंटरनेट हाताळण्याविषयी एखादा कायदा तयार होत असेल तर तो पूर्ण स्वरुपात असावा... टेक्नॉलॉजी चमत्कार करत असेल तर विनाशही करु शकते... त्यामुळे, केंद्र सरकारनं लवकरात लवकर पॉर्न वेबसाईट, खास करून लहान मुलांशी निगडीत पॉर्न वेबसाईटस ब्लॉक करण्यासाठी प्रभावीपणे पावलं उचलावीत’ असा सल्ला सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. यावर, सरकारनं काम सुरु असल्याचं म्हटलंय.  

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं एक कमिटी तयार केलीय. सहा आठवड्यांनंतर होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान या कमिटीकडून काही अपडेट मिळण्याची आशा आहे. 

महत्त्वाचं म्हणजे, याच वर्षी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सनं सुप्रीम कोर्टाकडे पॉर्न सॉईटवर बंदी आणण्यासंबंधी आपलं म्हणणं मांडलं होतं. यावेळी, सरकार आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय पॉर्न साईटवर बंदी आणणं तांत्रिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. शिवाय, आक्षेपजन्य कंटेन्टसाठी सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना जबाबदार धरलं जाऊ शकत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.