शरीयत कायदा बेकायदेशीर - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : ‘शरीयत कायद्या’ला कायदेशीररित्या मान्यता नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. 

‘शरीयत कायद्याला कोणतीही मंजुरी नाही तसंच त्याला कोणताही न्यायिक दर्जादेखील नाही...’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. अशा कोणत्याही न्यायालयांना कोणताही कायदेशीर दर्जा दिलेला नाही, यात कोणतीही शंका नाही. काही प्रकरणांमध्ये अशा बेकायदेशीर न्यायालयांनी मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणारेही आदेश दिलेत ज्यामुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीलाही त्याची शिक्षा भोगावी लागलीय.  

इस्लामसहीत कोणताही धर्मा निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा देण्याची परवानगी देत नाही, असं न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं म्हटलंय. त्यामुळे, कोणत्याही ‘दारुल कजा’नं असा कोणताही निर्णय देऊ नये, ज्याचा फटका अशा एखाद्या व्यक्तीला बसेल जो त्याच्या समोर आला नसेल.  

न्यायालयाचे अधिवक्ता विश्व लोचन मदाम यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय सुनावला गेलाय. या याचिकेत, कथित स्वरुपात देशात न्यायिक प्रणालीच्या समांतर चालणाऱ्या शरिया न्यायालयांच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्न उठवण्यात आला होता.

‘ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डा’नं पहिल्यांदा फतवा हा लोकांवर बाध्य नसतो आणि हा केवळ ‘मुफ्ती’चा विचार असतो. पण, त्यांच्याकडे हा फतवा इतरांनी पाळावा यासाठी कोणताही अधिकार किंवा प्राधिकार नसतो, असं म्हटलंय. 

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम संघटनांद्वारा नियुक्त ‘काजी’ किंवा ‘मुफ्ती’ यांच्याकडून जारी केलेल्या फतव्यामुळे मुस्लिमांच्या मौलिक अधिकारांना नियंत्रित किंवा कमी केलं जाऊ शकत नाही... आणि याचसाठी त्यांनी आवाज उठवला होता. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, असा कोणताही फतवा संबंधित व्यक्तीच्या मर्जीशिवाय लागू करण्यात आला असेल किंवा तसा प्रयत्न झाला तर ती व्यक्ती न्यायालयाकडे दाद मागू शकते.   

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.