www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सीबीआय म्हणजे सरकारचा पाळीव पोपट आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढलेत. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं सरकार आणि सीबीआयला कठोर शब्दांत खडसावलं.
सीबीआयचे अनेक मालक आहेत. त्याचा तपासात हस्तक्षेप केला जाऊ नये, असंही कोर्टानं सुनावलंय. तसंच कोळसा घोटाळा प्रकरणाची चौकशी टीम बदलता येणार नाही. सीबीआयचे रवी कांत यांना पुन्हा बोलवा असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
यासंदर्भातल्या चौकशीची माहिती सीबीआय संचालक आणि 33 सदस्यांशिवाय कुणालाही दाखवू नका असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. तसंच कोलगेट प्रकरणात पुढची सुनावणी 10 जुलैला होणारेय. मात्र त्यापूर्वी सीबीआयवर कुठलाही बाहेरचा प्रभाव पडणार नाही यासाठी 10 जुलैच्या आत कायदा करण्यास सांगितलंय.
यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र SIT नेमण्याची मागणी न्यायालयाकडे केलीये. या सुनावणीवेळी हा रिपोर्ट ना मागवला ना पाहिलाय, असं सांगत ऍटर्नी जनरलनी हात झटकलेत. तसंच आपली सीबीआय अधिका-यांसोबत भेट ही न्यायमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं झाली होती, असंही ऍटर्नी जनरलनी म्हटलंय.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.