मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर व्हायला आता अवघे काही तास उरलेत. भाजप सेना सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आज मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी आणि सामान्य माणसांच्या हाती काय पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय. केंद्राच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे राज्याचा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागावर भर देणारा असणार का याची उत्सुकता आहे.
सरकारनं जाहीर केलेल्या आर्थिक पहाणी अहवालात राज्याच्या तिजोरीचा लेखाजोखा जाहीर करण्यात आला.
राज्यावर असणाऱ्या दुष्काळाच्या संकटामुळे कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय. पण उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचंही अहवालातून पुढे येतंयं.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा विधानसभेत स्पष्ट केलंय. कर्जमाफी हा शेतक-यांच्या आत्महत्येवर रामबाण उपाय नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. कर्जमाफी केली तर मत मिळतील मात्र शेतक-यांच्या समस्या सुटणार नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला चुकीची माहिती दिल्याची कबुलीही त्यांनी विधानसभेच्या भाषणात दिली.
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा वर्षाला साडेचार लाख रुपयांवरुन सहा लाख रुपये करण्यासंदर्भातील जीआर तीन महिन्यांत काढला जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केली. मंत्रीमंडळीचा मान्यता मिळताच हा जीआर काढला जाणार आहे.