पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांवरील हातोडा थांबला

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सरकारकडून दिलासादायक संकेत मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकच जल्लोष करण्यात आला. राज्यातल्या सर्व महापालिकांमधील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. 

अनधिकृत बांधकामांबाबत लक्षवेधीला उत्तर देताना सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल राज्य सरकारनं स्वीकारला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामुळं पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातल्या सर्व महापालिकांमधील अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार आहे. या अहवालाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. 

तसंच मुंबई हायकोर्टालाही अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याबाबत विनंती करणार असल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलंय. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना होणार आहे. कारण पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आलीय. 

६५ हजार ३२० बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्यामुळं यातली तब्बल ७० ते ७५ टक्के बांधकामं नियमित करण्यात येणार आहेत. तर दसुरीकडे आजपासून पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवर सुरु झालेली कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत निवेदन केल्यानंतर थंडावली आहे. 

कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आज शहरात अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडण्यास सुरुवात झाली होती. महापालिकेच्या सहा प्रभाग कार्यालयाकडून कारवाईसाठी ८ पथकांकडून बांधकाम पाडण्याचं काम सुरु झाललं होतं. दरम्यान अनधिकृत बांधकाम पाडताना स्थानिकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेता पोलिसांनी मोठा बंदोबस्तही ठेवला होता. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.