मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४ हजार कोटी रूपयांची मदत केल्याचा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केला.
अधिवेशन संपण्यापूर्वी अवकाळी आणि गारपीटग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. मात्र सरकारच्या आश्वासनानंतरही विरोधकांचं समाधान अजून झालेलं नाही.
आधी दुष्काळ. मग गारपीट. आणि आता अवकाळी पाऊस. राज्यातल्या बळीराजावर एकापाठोपाठ एक आस्मानी संकटं कोसळली. त्यामुळं शेतक-यांचं कंबरडं पार मोडून गेलं. निसर्गाचा कोप झाल्यानंतर मायबाप सरकार तरी मदतीचा हात देईल, अशी शेतक-यांना आशा होती. मात्र दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारकडून एक रूपयाची देखील मदत न झाल्यानं विधिमंडळात विरोधकांनी रान उठवलं.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत गेले दोन दिवस विधानसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं ४ हजार कोटी रूपयांची मदत ७८ टक्के शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झालीय, असा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.
आघाडी सरकारच्या काळातील नुकसानीचे पैसे देण्याची पाळी आमच्यावर आलीय. मात्र एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. एवढंच नव्हे तर बजेट अधिवेशन संपण्यापूर्वी अवकाळी व गारपीटग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याची घोषणाही खडसेंनी केली. मात्र महसूलमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही विरोधकांचे समाधान झालेलं नाही. सरकारनं शेतक-यांना वा-यावर सोडून दिल्याची टीका काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली.
शेतक-यांवर बिकट संकट ओढवलं असताना, सत्ताधारी आणि विरोधक मात्र आपापली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. विधानसभेत एकमेकांची उणीदुणी काढण्याऐवजी केंद्राकडून मदतीचं पॅकेज तातडीनं मिळावं, म्हणून महाराष्ट्रातले नेते एकदिलाने आवाज का उठवत नाहीत? दिल्लीतल्या सरकारपुढे शेतक-यांचा आक्रोश एकमुखाने मांडत का नाहीत?, आदी प्रश्न कायम आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.