मुंबई : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी आता राज्य सरकारने नोव्हेंबर महिन्याचा नवा मुहुर्त शोधला आहे. शिवस्मारकासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी आतापर्यंत तीन वेळ निविदा काढण्यात आल्या. मात्र काही अडचणींमुळे त्या निविदा रद्द कराव्या लागल्या. आता चौथ्यांचा निविदा काढण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
अऱबी समुद्रात उभारवायाच्या भव्यदिव्य अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या मार्गातील अडचणी वाढतच चालल्यात. अऱबी समुद्रातील हे स्मारक अमेरिकेतील स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टीपेक्षा उंच असणार आहे. मात्र या स्मारकासाठी अद्याप सल्लागाराची नियुक्ती सरकारला करता आली नाही. यासाठी आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या तीन निविदा रद्द झाल्या असून सल्लागार नियुक्तीसाठी चौथ्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे.
व्हिडिओ पाहा :
पहिल्यांदा काढण्यात आलेल्या दोन निविदांना राज्य सरकारने योग्य प्रसिद्धी न दिल्याने त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. तिसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदेत पेन्टॅकल आणि नॉर या दोन कंपन्यांनी एकत्रित येऊन भरलेली निविदा मंजूर करण्यात आली होती. यातील नॉर या कंपनीने दुबईतील प्रसिद्ध बर्जु खलिफा ही समुद्रातील जगातील सर्वात उंच इमारत बांधली आहे. मात्र पेन्टॅकल आणि नॉर या कंपनीच्या जॉईंट व्हेंचरमध्ये शिवस्मारकाबाबतच्या कामाची सर्व जबाबदारी पेन्टॅकल घेणार होते, तर अनुभवी नॉर कंपनीची भूमिका ही फक्त आराखडा देण्यापुरती मर्यादीत होती. राज्य सरकारला ही बाब मान्य न झाल्याने ती निविदा रद्द करण्यात आली. आता यासाठी चौथ्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे.
यापूर्वी १९ फेब्रुवारी रोजी शिवस्मारकाचे भूमीपूजन केले जाणार होते. मात्र तो मुहूर्त टळला होता. आता शिवस्मारक भूमीपुजनाचा नवा मुहुर्त नोव्हेंबर महिन्याचा निवडण्यात आलाय. पंतप्रधानांची नोव्हेंबर महिन्यातील वेळ घेऊन हे भूमीपूजन केले जाणार आहे. यासाठी नव्याने काढण्य़ात आलेल्या निविदेची प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.