बुलेट ट्रेनच्या बाता, पण लोकलमध्ये सीसीटीव्ही नाही : हायकोर्ट

मुंबई : एकीकडं आपण बुलेट ट्रेनच्या बाता करतोय, पण मुंबईतील लोकलमध्ये तुम्हाला सीसीटीव्ही लावता येत नाहीत, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला चांगलंच फैलावर घेतलं. 

त्यावर तांत्रिक कारणामुळं धावत्या रेल्वेत सीसीटीव्ही बसवता येणार नाही, त्याकरता शेकडो कोटींचा खर्च आहे, असं स्पष्टीकरण रेल्वेच्या वकिलांनी दिलं. यावर नाराजी व्यक्त करत स्थानकावर असलेले सीसीटीव्ही कॅमे-यांची यंत्रणा अद्ययावत करून त्याचा तांत्रिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला दिलेत. 

ट्रान्स हार्बर रेल्वे ने प्रवास करणा-या एका महिला पत्रकारावर गर्दुल्लाने हल्ला केला होता. त्या घटनेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करुन घेतला होता. त्या सुमोटोवर सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालायने हे आदेश दिलेत. 

बघुया हायकोर्टानं रेल्वेला काय सवाल केलेत. 

याबाबत बोलताना महिन्याभरात सर्व रेल्वे स्थानकांवरील महिला शौचालये स्वच्छ आणि सुरक्षित करा रेल्वे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे रेल्वे स्थानकावर महिलांच्या शौचालयाची अवस्था अतिशय भयावह आहे. 

रेल्वे स्थानकांवरील शौचालये घाण आहेत, त्यांना खिडक्या नाहीत, साफ नाहीत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही शौचालये सुरक्षित नाहीत याबाबत एक महिन्यात कार्यवाही करा नाही तर "मुंबई उच्च न्यायालयाला चांगले माहित आहे काय करायचं ते" अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले असून याबाबत कार्यवाही न झाल्यास रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना न्यायालयात हजर राहून उत्तर द्यावे लागेल असे आज न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तर, रेल्वेत स्वच्छता राखणे आणि सुरक्षितता ठेवणे हे फक्त रेल्वे प्रशासनाचे काम नसून प्रवाशांनीही यात पुढाकार घ्यावा. तसं होत नसेल आणि प्रवाशी कायदे मोडत असतील तर त्यांच्यावर कारावाई करा असेही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.