अफगानिस्तानमध्ये तालिबाननं ताबा मिळवल्याने भारतावर काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली : अफगानिस्तानात तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर काही देशांची त्यावर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. याचे थेट संकेत या देशांच्या निवेदनातही दिसून येतात. अफगाणिस्तानचे शेजारी देश तालिबानबाबत काय निर्णय घेणार आहेत हे पाहणे विशेषतः मनोरंजक आहे. रशिया, चीन आणि पाकिस्तानची भूमिका अगदी स्पष्ट झाली आहे. यासंदर्भात भारताच्या भूमिकेकडे ही विशेष लक्ष असणार आहे. जगाला हे जाणून घ्यायचे आहे की भारत या संदर्भात काय निर्णय घेईल. या संदर्भात, मंगळवारी झालेल्या सीसीएसच्या बैठकीत, सर्व नागरिकांना तिथून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यावे यावर अधिक भर देण्यात आला.

तालिबानच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. तालिबानच्या म्हणण्यावर त्याचा विश्वास नसल्याचेही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत म्हणतो की तालिबानच्या बोलण्यात आणि कृतीत फरक आहे.

निर्णय तीन गोष्टींवर अवलंबून

भारतीय अधिकारी असेही म्हणतात की, अफगाणिस्तान आणि तालिबानबाबत भारताचा निर्णय काही गोष्टींवर अवलंबून आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे त्याची जमीन भारताच्या विरोधात वापरू नये. दुसरे म्हणजे तालिबान तिथे राहणाऱ्या अल्पसंख्यांकांशी कसे वागतो. याशिवाय, तिसरी आणि अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात 2011 मध्ये झालेल्या सामरिक करारावर तालिबानची भूमिका काय आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकेन यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे. याशिवाय त्यांनी इतर अनेक अमेरिकन नेत्यांशीही चर्चा केली आहे.

अमेरिकेसह युरोपियन युनियनमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी तालिबानच्या मुद्यावर आणि अफगाणिस्तानमधील ताज्या परिस्थितीवर देखील आपापसात चर्चा केली आहे.

जम्मू -काश्मीरमध्ये आव्हान वाढू शकते

मंगळवारी झालेल्या सीसीएस बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला आणि अफगाणिस्तानमधील भारताचे राजदूत रुद्रेंद्र टंडन उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तेथील ताज्या परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. सुत्रांचे असेही म्हणणे आहे की, या बैठकीत शृंगला यांनी पंतप्रधान मोदींना भारतीय मुत्सद्देगिरीपुढील आव्हाने आणि शक्यतांविषयीही माहिती दिली आहे. असेही मानले जाते की जर अफगाणिस्तानात तालिबानचे सरकार स्थापन झाले तर भारताला जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.