मुंबई : बऱ्याचदा जेव्हा सरकारच्या कोणत्याही योजनेतून कर्ज घेण्याची किंवा पैसे घेण्याची चर्चा होते, तेव्हा असे लक्षात येते की, यासाठी बरीच कागदपत्रे लागतील. पण, केंद्र सरकारने एक विशेष योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी जास्त कागदपत्रांची गरज नाही. तुम्ही या योजनेत जास्त कागदपत्रांशिवाय कर्ज घेऊ शकता. ही योजना त्या व्यापाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे जे कमी भांडवलाची गुंतवणूक करून व्यवसाय करतात आणि रस्त्यावर विक्रेते किंवा गाड्या उभारतात.
खरं तर, कोरोना महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचा प्रभाव व्यापारी वर्गावर जास्त झाला. ज्यामुळे व्यापारांचे खूप नुकसान झाले आहे. यानंतर, या व्यापाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी 1 जून 2020 रोजी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना परवडणाऱ्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि फेरीवाल्यांना स्वावलंबी होण्याची संधी देणे हे त्याचे ध्येय आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपयांपर्यंत कोलेटरल विनामूल्य कर्ज दिले जाते. यासह, रस्त्यावर विक्रेते कर्जाची रक्कम भांडवल म्हणून वापरू शकतात आणि हे 10 हजार रुपये त्यांच्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. यामुळे पुन्हा विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल.
जर लाभार्थी नियमितपणे वेळेवर कर्जाची परतफेड करत असेल, तर त्याला वार्षिक सात टक्के दराने व्याज अनुदान मिळते. तसेच, जर लाभार्थी कर्जाच्या पेमेंटसाठी डिजिटल व्यवहार करतो, तर त्याला एका वर्षात 1200 रुपयांचा कॅशबॅक दिला जातो. तसेच, वेळेवर पैसे भरल्यावर, लाभार्थी पुन्हा कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. आतापर्यंत अशा प्रकारचे 19.6 लाख अर्ज मंजूर झाले आहेत. तर 14.6 लाख लोकांना कर्ज देण्यात आले आहे.
देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी 9.9 टक्के व्याज आकारले जाते. त्याचवेळी, पंजाब नॅशनल बँक (PNB) चे व्याज दर थोडे कमी आहे म्हणजे 6.9 टक्के आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया 7.3 टक्के व्याज दराने कर्ज देते.
दुसरीकडे, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत यूको बँकेकडून कर्ज घेताना 8.5 टक्के व्याज दर आकारला जातो. तसेच, इंडियन ओव्हरसीज बँक 8.1 टक्के व्याज दराने कर्ज देते.