पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत या मुख्यमंत्र्यांनी केली लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस आणि देशातल्या लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये काही मुख्यमंत्र्यांनी ३ मेनंतर लॉकडाऊन वाढवण्यात यावा, अशी मागणी केली.

ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्यात यावा, असं मत मांडलं. लॉकडाऊन किमान १ महिन्याने वाढवला जावा. १ महिन्यानंतर काय होतं, त्याची तेव्हाच पाहणी करू, असं आम्ही पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत सांगितल्याचं ओडिशाचे आरोग्यमंत्री नबा दास म्हणाले. नबा दास मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्यासोबत बैठकीला उपस्थित होते.

तर दुसरीकडे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी केली. गोव्यामध्ये फक्त आर्थिक व्यवहार सुरू राहवेत, पण राज्याच्या सीमा बंदच ठेवण्यात याव्यात, असं प्रमोद सावंत म्हणाले. 

मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांनी ३ मेनंतरही लॉकडाऊन वाढवण्यात यावा, फक्त ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण नाहीत, त्या जिल्ह्यांना दिलासा द्यावा, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. 

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनीही ३ मेनंतरही लॉकडाऊन वाढवण्यात यावा, असं मत मांडलं. लॉकडाऊन वाढवण्यात आला तरी ग्रीन झोनमधले आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याला परवानगी मिळावी, अशी प्रतिक्रिया ठाकूर यांनी दिली. 

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर राव यांनी याआधीच लॉकडाऊन ७ मेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 

पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्यात यावा, अशी माागणी केल्याचं पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री वी नारायणसामी म्हणाले. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही लॉकडाऊन वाढवून हवा असल्याचं नारायणसामी यांनी सांगितलं. लॉकडाऊन हटवताना सावध पवित्रा घेऊन निर्णय घ्यावा, असा सूर बहुतेक मुख्यमंत्र्यांचा असल्याचं वक्तव्य नारायणसामी यांनी केलं. 

ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण जास्त आहेत, तिकडे लॉकडाऊन सुरूच राहिल, असं पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना म्हणाले. तसंच अनेक राज्य ही लॉकडाऊन वाढवण्याच्या मताची असल्याचंही या बैठकीत समोर आलं. लॉकडाऊन उघडण्याबाबत राज्य सरकारांनी धोरण तयार करावं. राज्यांनी रेड, ग्रीन आणि ऑरेंज झोननुसार निर्णय घ्यावा, असं पंतप्रधान म्हणाले.