राम मंदिरनंतर काय असेल मोदी सरकारचा पुढचा अजेंडा?

मुंबई : शेकडो वर्षांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि भाजपचा अजेंडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत रामजनभूमी मंदिराचं भूमिपूजन केलं. 5 ऑगस्ट 2020 हा देशाच्या राजकारणातच नव्हे तर भारतीय समाजात अविस्मरणीय आणि ऐतिहासिक दिवस म्हणून ओळखला जाईल. राम मंदिरामुळे भाजपची सर्व स्वप्ने सत्यात उतरली आहेत की काही राजकीय उद्दिष्टे अद्याप शिल्लक आहेत? हे जाणून घेऊया.

महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळी काँग्रेसला बळकटी दिली. जी स्वातंत्र्यानंतर 1947 नंतरही कायम राहिले आणि काँग्रेसचे एकतर्फी शासन पूर्णपणे राखले गेले. याचा परिणाम म्हणजे हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना त्यांची विचारसरणी साकार करण्यासाठी भारतीय राजकारणात स्थान मिळवता आले नाही. जनसंघाच्या काळापासून जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याला अजेंडामध्ये समावेश करण्यात आला होता, जो भाजपने ही पुढे स्वीकारला होता.

फक्त 370 हटवून सत्तेत येता येणार ही ही वस्तुस्थिती भाजपला चांगली माहित होती. अशा परिस्थितीत, भाजपने लोकांच्या भावनांशी संबंधित असलेल्या राम मंदिराला फक्त अजेंड्यात समाविष्ट केले नाही, तर एक चळवळ म्हणून त्याची सुरुवातही केली, ज्याचा त्यांना जबरदस्त राजकीय लाभही मिळाला. शाहबानो प्रकरणात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तिहेरी तलाकच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला पलटवला होता त्यानंतर भाजपने आपल्या मूळ अजेंड्यात त्याचा समावेश केला.

2019 च्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपने मित्रपक्षांवर अवलंबून राहणे कमी केले आहे. भाजपला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सर्वात मोठी बिले स्वबळावर मंजूर करण्यात यश आले आहे. निवडणुकीत मोदी सरकारच्या 5 वर्षांच्या कामकाजाला जनतेचा पूर्ण पाठिंबा होता, ज्यामुळे भाजपाला त्याच्या मूळ अजेंड्यावर परत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळेच भाजप आपल्या वैचारिक अजेंडाला ठोस आकार देत आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने दुसर्‍यांदा सत्ता हाती घेतल्यानंतर दोन महिन्यांनंतरच आपली स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवत त्यास विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकला आणि केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. ज्याचं अनेकांनी स्वागत देखील केलं. जनसंघाच्या काळापासून भाजप कलम 370 हटवण्याची मागणी करीत आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी भूमिपूजन केलं. पालमपूर अधिवेशनातून भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अयोध्यातील राम मंदिराचाही समावेश होता. 90 च्या दशकात राममंदिराच्या चळवळीने भाजपला जीवदान दिले, परंतु पक्ष आणि संघाचे हे स्वप्न मोदी सरकारमध्ये खरे ठरले. अयोध्यामधील विवादित जागेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला, त्यानंतर मोदी सरकारने राम मंदिर बांधण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना केली आणि आता मंदिर बांधणीचा पाया घातला आहे. असा विश्वास आहे की 2024 पूर्वी भव्य राम मंदिर बांधले जाईल.

आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात मोदी सरकारने मुस्लीम समुदायाशी संबंधित तिहेरी तालक कायदा बनवून गुन्हा जाहीर केला आहे. तसेच नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील बिगर मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा बनविला गेला. सीएएसंदर्भात देशभरात बरीच निदर्शने झाली होती, परंतु मोदी सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही.

राम मंदिर आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर आता कॉमन सिव्हिल कोड, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि एनआरसी या सर्व बाबी भाजपच्या अजेंड्यावर आहेत.

यापैकी मोदी सरकार कोणत्या विषयावर आधी हात घालते हे ठरवण्याचे सर्वस्व अधिकार पंतप्रधान मोदींकडे आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयाच्या बाबतीत बरीच जनता ज्या प्रकारे त्यांच्या पाठिशी उभी आहे, ते सिद्ध करते की या सर्व कामांमध्ये सरकार जास्त वेळ गमावणार नाही, कारण सरकारने ठरवले आहे की जर आता नाही तर पुन्हा कधीही नाही.