Love Jihad कायद्यासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार, समितीत असणारे 'ते' 7 जण कोण?
Love Jihad: लव्ह जिहाद आणि फसवणूक, बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी राज्यात कायदा करण्यात येणार आहे.
)
Love Jihad: लव्ह जिहाद आणि फसवणूक, बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी राज्यात कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केलीये...ही समिती राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणारे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरणार आहे.
विशेष समिती
लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मांतरण रोखण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध संघटना व काही नागरिकांनी लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मातरण रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवेदने सादर करण्यात आली होती. भारतातील काही राज्यांकडूनही लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करुन लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मांतरण या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीबाबत उपाययोजना सुचवणे, इतर राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करणे व कायद्याचा मसुदा तयार करणे तसेच कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
समितीमध्ये कोण असणार?
त्यानुसार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात येत असून या समितीमध्ये पोलीस महासंचालक, महिला व बालविकास विभागाचे सदस्य, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभाग सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सदस्य, गृह विभाग सदस्य सचिव आणि गृह विभाग सदस्य यांचा समावेश आहे.
समिती काय काम करणार?
महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करुन लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मांतरण या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीबाबत उपाययोजना सुचवण्याचे काम समिती करणार आहे. तसेच कायदेशीर बाबी तपासणे व इतर राज्यांतील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करुन कायद्याच्या अनुषंगाने शिफारस करण्याचे कामदेखील होणार समिती करणार आहे.