New India Co operative Bank News: भारतामधील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादल्याचा परिणाम दुसऱ्याच दिवशी परिणाम दिसून आला आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखांबाहेर गुंतवणूकदारांनी लांबच्या लांब रांगा लागवल्या आहेत. आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी सकाळपासूनच रांगा लावल्यात. अनेक ग्राहकांनी संताप व्यक्त करताना आपल्या आर्थिक अडचणी सांगितल्या आहेत. या बँकेच्या शाखा किती आहेत? किती ग्राहक आहेत? एकूण किती कोटींच्या ठेवी बँकेत आहेत याचबरोबर ग्राहकांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. नवीन कर्ज देण्यावर आणि ठेवींवर आरबीआयकडून बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन गुंतवणूक, नवीन देयके, नवीन ठेवी घेण्यावरही बंदी घालण्यात आली असून बँकेची स्थिती सुधरेपर्यंत आरबीआयचे निर्बंध कायम असणार आहेत. आरबीआने काल सांयकाळी पत्रक जारी केल्यानंतर आज सकाळपासूनच ग्राहकांची मोठी गर्दी बँकांच्या शाखेबाहेर दिसत आहे. अनेक ग्राहकांनी आम्हाला किमान पैसे काढण्यासाठी एखादा दिवस तरी द्यायचा अशी मागणी केली आहे.
अनेक ग्राहक बँकेच्या शाखांबाहेर गर्दी करुन उभे आहेत. काहींनी आमचे लाखो रुपये बँकेत अडकल्याचं सांगितलं आहे. बँकेकडून पासबूकमध्ये एन्ट्रीही करुन दिली जात नसल्याचं ग्राहकांनी म्हटलं आहे. एका ग्राहकाने आतमध्ये पेनने बॅलेन्स लिहून दिलं जात असल्याची तक्रार करतानाच पहिल्या पानावर लिहिलेलं 5 लाखांचं बॅलेन्स दाखवलं. बँकेचे सर्व्हर बंद आहेत. लेखी एन्ट्री करुन दिली जात आहे, असं ग्राहकांनी म्हटलं आहे. आरबीआयने दोन दिवस आधी सांगितलं असतं तर किमान पैसे तरी काढून घेतले आहेत, असं अनेक ग्राहकांनी म्हटलं आहे.
पैसा फंसा रो पड़े लोग.. बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़.. #RBI #NewIndiaCooperativeBank #Mumbai | @Chandans_live @ashwinipande pic.twitter.com/DwOslD2PjM
— Zee News (@ZeeNews) February 14, 2025
या बँकेला 1990 साली शेड्यूल बँकचा दर्जा मिळाला होता. 1999 मध्ये ही बँक मल्टी स्टेट बँक झाल्यानंतर त्यांनी मुंबईबरोबरच पुणे आणि ठाण्यासहीत राज्याबाहेर सुरतमध्येही शाखा सुरु केली. बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, 31 मार्च 2020 च्या आकडेवारीमध्ये बँकेचे एकूण 7 हजार 145 नियमित ग्राहक आहेत. या बँकेमध्ये चार वर्षांपूर्वी 2972 कोटी रुपयांहून अधिकच्या ठेवी होत्या.
आरबीआयने वरील निर्देश जारी केल्याने बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असं समजू नये असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत निर्बंधांच्या अधीन राहून बँकिंग व्यवसाय करत राहील असं सांगण्यात आलं आहे. हे निर्देश 13 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असणार आहेत. बँकेतील अलीकडच्या महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या चिंता आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्देश आवश्यक असल्याचं आरबीआयने सांगितलं आहे.