दोन बड्या व्यावसायिकांना दिवसभर कोर्टात बसून राहण्याची शिक्षा

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : विनातिकिट प्रवास करणाऱ्यांना किंवा वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना दिवसभर कोर्टात बसून राहण्यासारखी सौम्य शिक्षा कोर्ट सुनावतं. पुण्यात मात्र दोन बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिवसभर कोर्टात बसून राहण्याची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. 

दिवसभर बसून राहण्याची शिक्षा

पुण्यात मात्र दोन बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिवसभर कोर्टात बसून राहण्याची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केल्यानं झालेली पुण्यातील ही पहिलीच शिक्षा आहे. त्याचबरोबर त्यांना प्रत्येकी साठ हजार रुपयांचा दंड देखील सुनावण्यात आलंय. 

कोणता नियम तोडला?

शामकांत शेंडे आणि सुनील नहार दोघे मित्र आणि बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर. आता दोघांना एकत्र शिक्षाही झालीय. शेंडे आणि नहार यांनी बावधन येथे पेब्ब्ल टू नावानं गृहप्रकल्प उभारलाय. मात्र, हा गृहप्रकल्प उभारत असताना, त्यांनी पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केलं. त्यावर दोघांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजे एमपीसीबीनं कोर्टात केस केली. त्याचा निकाल नुकताच लागला. कोर्टानं या दोघांना दिवसभर कोर्टात बसून राहण्याची शिक्षा सुनावली. तसंच प्रत्येकी साठ हजारांचा दंडही केलाय. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केल्यानं पुण्यात झालेली ही पहिलीच शिक्षा आहे.

दोघांनीही कोर्टात गुन्हा कबूल केला

विशेष म्हणजे, शेंडे आणि नहार या दोघांनीही कोर्टात आपला गुन्हा कबूल केला. आपला हा पहिलाच गुन्हा आहे. त्यामुळं शिक्षा सुनावताना कोर्टानं उदारता दाखवावी अशी याचनाही कोर्टाला केली. त्यामुळं एका दिवसाच्या शिक्षेवर निभावलं. अन्यथा, अशा गुन्ह्यात एक लाख रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन केल्यानं पुण्यात एमपीसीबीनं सत्तरच्यावर केसेस दाखल केल्या आहेत. पण, शिक्षा झालेली ही पहिलीच केस.

इतरांसाठी हा धडा ठरावा

पर्यावरणाचंच नाही तर इतरही नियम बांधकाम व्यवसायिक सर्रास धाब्यावर बसवतात. बांधकाम प्रकल्पावर मजुरांच्या मृत्यूच्या घटनांमधूनही ते समोर आलाय. मात्र अधिकारी आणि राजकारणी यांच्याशी असलेल्या हितसंबंधांमुळं त्यांना काहीही होत नाही. त्यामुळंच मुजोर झालेल्या बिल्डर लॉबीसाठी शेंडे आणि नहार यांना झालेली शिक्षा एक धडा ठरावा. त्याचबरोबर, अशा खटल्यांची सुनावणी जलद होऊन लवकर निर्णय लागावेत. अशीच पर्यावरण प्रेमींची अपेक्षा आहे.