BMC Election 2022! आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघात शिवसेनेसमोर मोठं आव्हान

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी (Municipal Corporation Election 2022) प्रभाग आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका हा पर्यावरण मंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्या मतदार संघातील वरळी (Worli) विभागाला बसला आहे. वरळी हा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ आहे. 

वरळी विभागात आता 1 प्रभाग वाढल्याने 7 प्रभाग झाले आहेत. यातील 4 प्रभाग महिला असून या चारपैकी एक प्रभाग महिला अनुसूचितसाठी जाहीर झाला आहे. यामुळे आता केवळ शिवसेनेलाच नाही तर सर्वपक्षांसमोर महिला उमेदवार शोधण्याचं आव्हान असणार आहे. मात्र सेना आम्ही कोणत्याही आरक्षणासाठी सज्ज असल्याचा दावा करत आहे.

'वरळीत 7 पैकी 7 नगरसेवक निवडून आणू'
शिवसेनेला आव्हान कधीच नसतं, ग्राऊंड लेव्हलवर आमचं काम आहे आम्ही मजबूत आहोत. आमच्याकडे उमेदवारांसाठी चढाओढ लागेल, 10-12 अर्ज येतील अगदी महिला असो अनुसूचित आरक्षित वॉर्ड असला तरीही. आदित्य ठाकरे यांचा हा मतदार संघ आहे. आदित्य ठाकरेंनी एवढी काम केली आहेत की वरळीत 7 ही नगरसेवक निवडून आणू ही आम्हाला शाश्वती आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे माजी नगरसेवक आशिष चेंबूरकर (Ashish Chemburkar) यांनी दिली आहे. 

यशवंत जाधव यांच्या प्रभागतही महिला उमेदवार शोधावा लागणार
एवढंच नाही तर शिवसेनेचा हक्काचा प्रभाग असलेल्या यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) यांचा प्रभागही महिलांसाठी आरक्षित घोषित करण्यात आला आहे. या विभागात एक तर यशवंत जाधव किंवा त्यांच्या पत्नी यामिनी जाधव (Yamini Jadhav) निवडणूक येत असत. आता यामिनी जाधव या आमदार आहेत तर यशवंत जाधव यांच्यामागे ईडीचा ससेमीर लागला आहे. यामुळे आता या मतदारसंघात कोणाला उभे करावे हा प्रश्न नक्कीच सेनेला पडला असेल. इतर पक्षांसमोरही तिच समस्या उभी राहिली आहे.

पुरुष उमेदवारांना फटका
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी प्रभाग आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, "मुळात महिलांना 50 %आरक्षण आहे ते दरवेळी रोटेशन पद्धतीने बदलते. दरवेळी कोणाला ना कोणाला फटका बसतो किंवा फायदा होतो. जर 100 जागांपैकी 50% महिलांना तिकीट देणं पक्षांना बंधनकारक केलं तर पुरुष उमेदवारांना फटका बसणार नाही आणि महिलांना 50% आरक्षणही मिळेल. 

आरक्षण लागल्यास पाच वर्ष काम करणाऱ्या पुरुष उमेदवार निवडणूक लढवता येत नाही. यामुळे अशी काही सुधारणा करता येईल का यादृष्टीने सरकारने विचार करावा. दोन्ही गोष्टी आहेत, अजून महिलांनी सक्रिय राजकारण सहभागी व्हावे, सातत्याने काम केलं तर निश्चित महिलांना संधी मिळू शकते." 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के महिलांना आरक्षण आहे. मात्र प्रत्यक्षात 50% महिला उमेदवार शोधताना प्रत्येक पक्षाची दमछाक होते. यामुळे अधिकाधिक महिलांनी राजकारणात सक्रिय होणं गरजेचं आहे.