राज्याच्या राजकारणात आणखी एक मोठी घडामोड; शिवसेनेच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांची नोटीस

Maharashtra Politics : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक मोठी घडामोड होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) हे शिवसेनेच्या (Shivsena) आमदारांना नोटीस बजावणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधीमंडळाकडून नोटीस जारी करताना आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहे. या अगोदर निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळास शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागवण्यात आली होती. ती आता प्राप्त झाल्याने यावरुन शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करून विधानसभा अध्यक्ष लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात एकीकडे राजकीय उलथापालथ सुरू असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. "भारतीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत आपल्याला मिळाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 शिवसेना आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली होती. आमच्या कार्यालयाला गेल्या आठवड्यात ती मिळाली आहे. त्यामुळे आता आम्ही सुनावणी सुरू करू," असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर आपली भूमिका घेण्याअगोदर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कामकाजाला वेग दिला आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील असा निर्णय दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार पुनर्संचयित करू शकत नाहीत. कारण शिंदे यांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. अशातच आता विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे यासगळ्या गोंधळासंदर्भातील महत्त्वाची निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता आहे.