मराठा आरक्षणासाठी कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकारची नवी खेळी

दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात येणारं आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी राज्य सरकारनं सावधपणे पावलं उचलायचं ठरवलंय. त्यामुळंच प्रस्तावित मराठा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल गुरूवारी राज्य सरकारला सादर केला. हा अहवाल अनुकूल असला तरी मराठा आरक्षण देताना राज्य  सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. लाखोंच्या संख्येनं निघालेल्या मराठा मोर्चांचा दबाव आधीपासूनच सरकारवर आहे.

आरक्षणाला विलंब झाला तर आक्रमक मराठा समाज भाजपविरोधात जाईल, अशी भीती फडणवीस सरकारला आहे. मात्र थोडा विलंब लागला तरी हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं असावं, यासाठी सरकारनं सावध भूमिका घेतलीय.

- मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडं अभ्यासासाठी पाठवण्यात आलाय

- येत्या रविवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत हा अहवाल मांडून तो स्वीकारला जाईल

- विधी आणि न्याय विभागाकडून मराठा आरक्षणाच्या जुन्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल किंवा नवा कायदा तयार केला जाईल

- येत्या १९ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात  दुरुस्त केलेला किंवा नवा कायदा मंजुरीसाठी मांडला जाईल

- कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या परिशिष्ट नऊमध्ये या कायद्याचा समावेश केला जाईल

- मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय

सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यामध्ये ओबीसी - १९ %, एससी - १३  %, एसटी - ७%, विमुक्त जाती - ३%, एनटी बी - २.५%, एनटी सी - ३.५%, एनटी डी - २%, एसबीसी - २% यांचा समावेश आहे. 

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे याची कुठलीही शिफारस मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नाही. मराठ्यांना यापूर्वीच्या सरकारनं १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळं हे १६ टक्के आरक्षण या सरकारला कायम ठेवावं लागणार आहे. त्यामुळं राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्क्यांवर जाणार आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकून न्यायालयीन अडथळा दूर करण्याचा पर्याय राज्य सरकारसमोर आहे.

राज्यात मराठ्यांची ३२ टक्के लोकसंख्या असून जवळपास दीडशेहून अधिक मतदारसंघांवर मराठा मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांना आरक्षण देताना ते कुठेही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये, याची खबरदारी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा मराठा आरक्षणाला पुन्हा स्थगिती मिळाली तर ते सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते.