www.24taas.com, मुंबई
राज्य सहकारी बँकेतल्या गैरव्यवहारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना गुन्हा दाखल करत या प्रकरणी चौकशी होणे गरजेचं असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. विरोधकही हा मुद्दा विधानसभेत उचलणार आहेत.
कृपाशंकर सिंह यांच्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल होणार का? बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने एका याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात हाच प्रश्न विचारला जातो आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अजित पवार असताना बँकेला झालेल्या ७०० कोटींच्या नुकसानप्रकरणी कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत चौकशी करण्यात यावी असं हे प्रकरण असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे. पवारांवर कोर्टानं अशी टीप्पणी केल्यानंतर विरोधकही विधीमंडळाच्या बजेट अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरणार आहेत.
दुसरीकडे अजित पवारांनी कोर्टाच्या या टिपण्णीवर मौन बाळगलं आहे. अशाप्रकारची कोर्टाचं कोणतंही मत माहित असल्याचा त्यांनी इन्कार केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने मे २०११ मध्ये नाबार्डच्या अहवालानंतर राज्य सहकारी बँकेंचे संचालक मंडळ बरखास्त करत दोन प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. या संचालक मंडळात आपल्या समर्थकांचा भरणा करत कर्ज वाटपात नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप अजित पवारांवर करण्यात येतो आहे. त्यामुळेच ३० टक्के कर्जाची परतफेड झालेली नाही.