‘आदर्श’वरुन मुख्यमंत्र्यांच्या जखमेवर राष्ट्रवादीनं चोळलं मीठ
आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल फेटाळल्यानंतर त्याबाबत फेरविचार करण्याची नामुष्की राज्य मंत्रिमंडळावर आणि पर्यायानं मुख्यमंत्र्यांवर येणार आहे. दरम्यान, आदर्शमुळं अडचणीत आलेल्या काँग्रेसला पाठिंबा देताना, काँग्रेसविरोधात आक्रमक होण्याचे संकेत राष्ट्रवादीनं दिले आहेत.
www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल फेटाळल्यानंतर त्याबाबत फेरविचार करण्याची नामुष्की राज्य मंत्रिमंडळावर आणि पर्यायानं मुख्यमंत्र्यांवर येणार आहे. दरम्यान, आदर्शमुळं अडचणीत आलेल्या काँग्रेसला पाठिंबा देताना, काँग्रेसविरोधात आक्रमक होण्याचे संकेत राष्ट्रवादीनं दिले आहेत.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच २० डिसेंबरला राज्य मंत्रिमंडळानं आदर्श आयोगाचा चौकशी अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आला. त्यामुळं त्यावर चर्चाही झाली नाही. आदर्शचा अहवाल फेटाळून काँग्रेसनं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यासह काही आजी-माजी नेत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
हा विषय तिथंच संपेल असं वाटत असतानाच काँग्रेसमधून आदर्श अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त होऊ लागली. सुरुवातील केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, त्यानंतर राहुल गांधी आणि त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी आदर्शचा अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आणि राज्यातील काँग्रेस सरकार आणि मुख्यमंत्री चांगलेच अडचणीत आले.
आपली प्रतिमा सुधारण्याच्या नादात काँग्रेसमध्येच या विषयावर प्रचंड गोंधळ दिसून आला. राहुल गांधींनीच आदर्शच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबत सुनावलं असल्यानं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर आता दुसरा पर्याय उरलेला नाही. या आठवड्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदर्श अहवालाबाबत चर्चा होऊन तो स्वीकारण्याबाबत फेरनिर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्यात राष्ट्रवादीनंही संधी मिळेल तिथं काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडं काँग्रेसला मंत्रिमंडळात साथ देण्याची भूमिका राष्ट्रवादीनं घेतली असली तरी काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळायला राष्ट्रवादीचे नेते विसरले नाहीत.
काँग्रेसला बदनाम करणाऱ्या आदर्श प्रकरणात आपलाच आधीचा निर्णय फिरवण्याची नामुष्की राज्य मंत्रिमंडळासमोर आहे. हा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतल्यास माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यातच आदर्शमधील दोषींवर सरकार काय कारवाई करणार याबाबतची उत्सुकताही शिगेला पोहोचलीय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.